• Download App
    eRUPI : Targeted- Transparent - Leakage Free Delivery ! डिजिटल व्यवहारांमध्ये क्रांती ; नरेंद्र मोदींकडून लोकार्पण ; वाचा सविस्तर eRUPI: Targeted- Transparent - Leakage Free Delivery! Revolution in digital transactions; Dedication by Narendra Modi; Read detailed

    eRUPI : Targeted- Transparent – Leakage Free Delivery ! डिजिटल व्यवहारांमध्ये क्रांती ; नरेंद्र मोदींकडून लोकार्पण ; वाचा सविस्तर

    वृत्तसंस्था 

    नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज डिजिटल पेमेंटचे एक साधन असलेले e-RUPI लाँच करण्यात आले. e-RUPI प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस सुविधा आपल्याला मिळणार आहेत.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी e-RUPI चं लोकार्पण करताना जनतेला संबोधितही केलं. आज देश डिजिटल माध्यमाला एक नवं स्वरूप देत आहे.

    देशातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये डीबीटी अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी eRUPI व्हाऊचर मोठी भूमिका बजावणार आहे. हे Targeted, Transparent आणि Leakage Free Delivery मध्ये प्रत्येकास मदत करणार असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अधोरेखित केलं.eRUPI: Targeted- Transparent – Leakage Free Delivery! Revolution in digital transactions; Dedication by Narendra Modi; Read detailed

     

    देश बदल रहा है!

    eRUPI हे एक प्रकारे Purpose Specificसुद्धा आहे. ज्यात कोणताही फायदा मिळत नाही, तिथे नफा मिळवून देण्यात eRUPI महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. आज देशातील विचारसरणी बदललीय. आपण आज टेक्नोलॉजीकडे गरिबांची मदत करण्याचं साधन आणि त्यांच्या प्रगतीच्या स्वरूपात पाहतोय. पहिल्यांदा टेक्नोलॉजी ही श्रीमंतांसाठी बनल्याचं बोललं जायंच. भारत तर गरिबांचा देश आहे, त्यांना टेक्नोलॉजीची काय गरज, असंही इतर देश म्हणायचे, असंही मोदींनी सांगितलंय.

    टेक्नोलॉजी मिशन!

    आमचं सरकार टेक्नोलॉजीचं मिशन बनवण्याचा विचार करते, तेव्हा अनेक नेते आणि काही तज्ज्ञ त्यावर प्रश्न उपस्थित करतात. पण भारतानं आज जगाला दाखवून दिलंय. टेक्नोलॉजी आत्मसाद करण्यात भारत मागे नाही. भारत देशातील मोठ्या देशांसोबत मिळून ग्लोबल लीडरशिप देण्याची क्षमता ठेवतो. आमच्या सरकारनं पीएम स्वानिधी योजनाही सुरू केली. आज देशातील छोट्या-मोठ्या शहरांमधील 23 लाखांहून अधिक रस्त्यावर दुकानं थाटणाऱ्यांना त्या योजनेची मदत झालीय. कोरोनाच्या संकटातही त्यांना 2300 कोटी रुपये देण्यात आलेत. देशात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डिजिटल ट्रान्झेक्शनसाठी गेल्या 6 ते 7 वर्षांत जे काम झालंय, त्याचं जगभरातून कौतुक होत आहे.

    विशेष म्हणजे भारतात फिनटेकचं एक मोठा आधार मिळालाय. असा आधार तर मोठमोठ्या देशांनाही मिळालेला नाही, असंही मोदींनी सांगितलंय.

    ई-रुपी(e-RUPI) म्हणजे काय?

    ई-रुपी(e-RUPI) हे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम आहे, जे लाभार्थीच्या मोबाईल फोनमध्ये एसएमएस-स्ट्रिंग किंवा क्यूआर कोडच्या स्वरूपात वापरता येईल.

    सुरुवातीला हे प्रीपेड गिफ्ट-व्हाउचरसारखे असेल आणि कोणत्याही स्वीकारलेल्या केंद्रांवर कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, मोबाईल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय रिडीम केले जाऊ शकते.

    ई-रुपी(e-RUPI) लाभार्थींना कोणत्याही फिजिकल इंटरफेसशिवाय डिजिटल सेवांच्या प्रायोजकांशी जोडेल.

    ही प्रणाली एनपीसीआयने आपल्या यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर विकसित केली आहे आणि हे व्हाउचर जारी करण्याचे काम करतील अशा बँकांचा यात समावेश आहे.

    कोणत्याही कॉर्पोरेट किंवा सरकारी एजन्सीला हे मिळवण्यासाठी भागीदार बँकांशी संपर्क साधावा लागेल जे खाजगी आणि सरकारी दोन्ही असू शकतात.

    यासह, ही माहिती देखील द्यावी लागेल की ती कोणासाठी आणि कोणत्या उद्देशाने घेतली जात आहे. लाभार्थी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे ओळखला जाईल कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाचे व्हाउचर बँकेकडून सेवा प्रदात्याला दिले जाईल.

    eRUPI हे एक प्रकारे Purpose Specificसुद्धा आहे. ज्यात कोणताही फायदा मिळत नाही, तिथे नफा मिळवून देण्यात eRUPI महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

    आज देशातील विचारसरणी बदललीय. आपण आज टेक्नोलॉजीकडे गरिबांची मदत करण्याचं साधन आणि त्यांच्या प्रगतीच्या स्वरूपात पाहतोय.

    पहिल्यांदा टेक्नोलॉजी ही श्रीमंतांसाठी बनल्याचं बोललं जायंच. भारत तर गरिबांचा देश आहे, त्यांना टेक्नोलॉजीची काय गरज, असंही इतर देश म्हणायचे, असंही मोदीं म्हणाले .

     

    eRUPI: Targeted- Transparent – Leakage Free Delivery! Revolution in digital transactions; Dedication by Narendra Modi; Read detailed

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य