कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करू नये असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या बांधकामावर तूर्तास कोणतीही कारवाई न करण्यात येउ नये. ही कारवाई थांबविण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. Do not take action on illegal constructions against the backdrop of Corona
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करू नये असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या बांधकामावर तूर्तास कोणतीही कारवाई न करण्यात येउ नये. ही कारवाई थांबविण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने हा निर्णय दिला. कोरोनाच्या प्रकोपामुळे अपेक्षेप्रमाणे परिस्थिती अजुनही पूर्वपदावर आलेली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
एप्रिल 2022 पर्यंत तरी देश कोरोनामुक्त होऊ शकत नाही. त्यामुळे 24 सप्टेंबरला उच्च न्यायालय पुन्हा एकदा परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. अत्यावश्यक कारवाईसाठी प्रशासनानं न्यायालयाकडे दाद मागावी असेही आदेशात म्हटले आहे.
Do not take action on illegal constructions against the backdrop of Corona
महत्त्वाच्या बातम्या
- कॅगने केले ममता सरकारचे कौतुक, म्हटले – ‘लॉकडाऊन असूनही, जमाखर्चाचा ताळेबंद १०० % जुळला
- Tokyo Paralympics सिंहराज अधानाने नेमबाजीत जिंकले कांस्य, भारताच्या खात्यात आता आठ पदके
- Stock Market : शेअर बाजाराची विक्रमी घोडदौड सुरूच, सेन्सेक्सने प्रथमच ओलांडला ५७००० अंकांचा टप्पा, निफ्टी १७ हजारांच्या जवळ
- KBC 13 : कौन बनेगा करोडपतीमध्ये सहभागी झाल्याने रेल्वे अधिकाऱ्यावर कारवाई, 3 वर्षांसाठी वेतनवाढीवर बंदी
- 70 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयात एकाच वेळी 9 न्यायाधीशांचा शपथविधी, कोरोना प्रोटोकॉलमुळे विशेष कार्यक्रम