पोलीस खात्यात ठाकरे – पवार सरकारच्या हस्तक्षेपाला कंटाळूनच जयस्वाल यांनी प्रतिनियुक्ती स्वीकारली; फडणवीसांची घणाघाती टीका

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पोलिसांच्या बदल्यांवरून ठाकरे – पवार सरकारशी झालेल्या वादानंतर केंद्रात परत जाण्याचा निर्णय घेणाऱ्या पोलीस  महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) महासंचालकपदी बुधवारी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र यावरुन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. Devendra fadanvis takes on pawar – Thackeray govt over subodh jaiswal issue

• हिंदूत्व सहिष्णू असल्यानेच काहीही बोलण्याऱ्या ओवेसींवर हल्ला होत नाही; फडणवीस यांचे मत

देवेंद्र फडणवीस यांनी महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्या नियुक्तीवरुन राज्यातील सरकार हे पोलीस खात्याच्या कारभारामध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी देखरेखीचे काम करणे अपेक्षित असते. मात्र बदलीपासून प्रत्येक गोष्टीमध्ये सध्या हस्तक्षेप होताना दिसत आहे. त्यामुळे सरकारच्या कारभाराला कंटाळूनच महासंचालकांनी प्रतिनियुक्ती स्वीकारली आहे, अशी टीका फडवणीस यांनी केली.

ही परिस्थिती महाराष्ट्रासारख्या राज्याला भूषणावह नसल्याचे सांगत फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाला कंटाळूनच जयस्वाल यांनी प्रतिनियुक्ती स्वीकारल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने जयस्वाल यांची सीआयएसएफच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.

Devendra fadanvis takes on pawar – Thackeray govt over subodh jaiswal issue

केंद्रातून राज्यात परतल्यानंतर युती सरकारच्या काळात जयस्वाल यांची आधी मुंबई पोलीस आयुक्त आणि गेल्यावर्षी पोलीस महासंचालकदी नियुक्ती झाली होती. पण राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत  पोलिसांच्या बदल्या आणि राजकीय हस्तक्षेपावरून महासंचालक जयस्वाल आणि राज्य सरकारमध्ये विशेषत:  गृह विभाग यांच्यात विसंवाद निर्माण झाला होता.

त्यानंतर त्यांनी केंद्रात जाण्याची मागितलेली परवानगी राज्य सरकारने लगेच मान्य केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने भारतीय पोलीस सेवेच्या सन १९८५ च्या तुकडीतील जयस्वाल यांची सीआयएसएफच्या महासंचालकपदी नियुक्ती केली आहे. त्यांचा कार्यकाल हा नियुक्तीपासून ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी संपेल.