पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खूप काही घडतेय. ते कोलकात्यात जेवढे घडतेय तेवढेच कोलकात्याच्या बाहेर दिल्लीतही घडते आहे.
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकड दिल्ली दौऱ्यावर होते. त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यांनी एकदा नव्हे, तर दोनदा भेट घेतली. परवा सायंकाळी आणि आज सकाळी. ही भेट नक्कीच नुसत्या चहापाण्यासाठी नव्हती. cronology of west bengal politics leades to constitutional remedy
परवा सायंकाळी राज्यपालांनी अचानक लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे पश्चिम बंगाल प्रदेशाध्यक्ष अधीररंजन चौधरी यांची त्यांच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. ही भेट प्रोटोकॉलच्या पलिकडे जाऊन घेतलेली होती. राज्यपाल विरोधी पक्षनेत्यांच्या घरी जाऊन भेटणे ही घटना फारच दुर्मिळ किंबहुना आतापर्यंत कधी न घडलेलीच होती.
आज अधीररंजन चौधरींनी कोलकात्यात पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसच्या सर्व जिल्हाअध्यक्षांची बैठक बोलावली आहे. राज्यात काँग्रेसचा पराभव झाल्याची कारणमीमांसा करण्यासाठी ही बैठक बोलविल्याचे सांगण्यात येत असले तरी या बैठकीला राज्यपाल धनकड आणि अधीररंजन यांच्या बैठकीची पार्श्वभूमी आहे हे विसरून चालणार नाही.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक हिंसाचारासंबंधी खटल्यातील हायकोर्टाचे न्यायाधीशच बदलण्याची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी हिंसाचाराच्या खटल्याच्या सुनावणीतच सहभागी व्हायला नकार दिला आहे. त्यासाठी वैयक्तिक कारण त्यांनी पुढे केले आहे. यामध्ये “बॅनर्जी” फॅक्टर महत्त्वाचा आहे काय…?? समजून घेतले पाहिजे.
ममता बॅनर्जींचा केंद्र सरकारला असणारा विरोध हा सुरूवातीला राजकीय होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात त्यांची राजकीय भूमिका आहे. नंतर त्या राजकीय विरोधाचे रूपांतर प्रशासकीय पातळीवरील विरोधात झाले. राज्याचे मुख्य सचिव अल्पन मुखर्जी यांना केंद्र सरकारच्या इच्छेविरूद्ध त्यांनी वर्तणूक करायला लावली. त्यांची केंद्र सरकारने बदली केल्यावर त्यांना सेवामुक्त करून त्यांची ममतांनी लगेच मुख्यमंत्र्यांच्या मुख्य सल्लागार पदावर नियुक्ती केली.
आता ममतांच्या केंद्र सरकारवरील विरोधाची व्याप्ती वाढून ती न्यायव्यवस्थेपर्यंत आली आहे. त्यातूनच त्यांनी निवडणूक हिंसाचारासंबंधी खटल्यातील न्यायाधीशच बदलण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी हिंसाचाराच्या खटल्याच्या सुनावणीत सहभागी व्हायला नकार दिला आहे. या दोन्ही घटना ममतांचा राजकीय – प्रशासकीय विरोध आता न्यायव्यवस्थेच्या विरोधापर्यंत येऊन ठेपल्याचे निदर्शक मानल्या पाहिजेत.
ममतांच्या या विरोधातला पुढचा अपरिहार्य टप्पा हा कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलीस यंत्रणा आणि संरक्षण दलांच्या विरोधाचा असू शकतो. एकंदरित राजकीय विरोधाचे रूपांतर सर्वंकष आणि सर्वव्यापी संघराज्य व्यवस्थेपर्यंत नेण्याचा ममतांचा मनसूबा असू शकतो.
ममतांचा हा मनसूबा लक्षात घेऊनच दिल्लीतल्या राजकीय हालचाली चालू असल्याचे दिसते. कारण सुरूवातीच्या राजकीय विरोधाचे रूपांतर प्रशासकीय विरोधात होते आणि ते नंतर न्यायव्यस्थेच्या विरोधापर्यंत येऊन ठेपते, तेव्हा धोक्याची घंटा वाजलेली असते. तिची दखल केंद्र सरकार घेत आहे. राज्यघटनात्मक पातळीवर कोणती उपाययोजना करता येईल, याची चर्चा तेथे सुरू असू शकते. राज्याचे घटनादत्त अधिकार राज्याचा मुख्यमंत्री ओलांडत असेल, तर घटनात्मक उपायांनी त्याला पायबंद घालता येऊ शकतो. त्याची चर्चा गांभीर्याने केंद्रीय पातळीवर सुरू असू शकते.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील ही क्रोनॉलॉजी नेमके हेच सांगण्याच्या प्रयत्न करतीय…!!
cronology of west bengal politics leades to constitutional remedy
