विशेष प्रतिनिधी
मुंबई – मराठा आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने फेटाळले. त्यांनी इंदिरा साहनी केसच्या निकालाचाही फेरविचार करायला नकार दिला. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला… या सगळ्याचे कायदेशीर गौडबंगाल नेमके काय आहे… यातले कायदेशीर पैलू किती आणि कोणते आहेत… Conversation with Adv. Nishant Katneshwarkar about maratha reservation
यावर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील महाराष्ट्र शासनाचे सुप्रिम कोर्टातील वकील ऍड. निशांत काटणेश्वरकर यांच्याशी thefocusindia.com चे कार्यकारी संपादक विनायक ढेरे यांनी विशेष बातचित केली आहे. ती thefocusindia.com विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसवर सायंकाळी ५.०० वाजता उपलब्ध होईल.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक गदारोळ उठल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे कायदेशीर पैलू तपासण्यासाठी आणि या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ही बातचित उपयुक्त ठरू शकेल. तेव्हा जरूर पाहा, ऐका आणि व्यक्त व्हा thefocusindia.com च्या विविध प्लॅटफॉर्मसवर.
