नेपाळला भारताविरुध्द चिथावणाऱ्या चीनने आता थेट कारभारात हस्तक्षेप केला आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी येथील संसद भंग केल्यानंतर चीनने आपल्या एका नेत्याला नेपाळमध्ये पाठविले आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली आहे.
विशेष प्रतिनिधी
काठमांडू : नेपाळला भारताविरुध्द चिथावणाºया चीनने आता थेट कारभारात हस्तक्षेप केला आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी येथील संसद भंग केल्यानंतर चीनने आपल्या एका नेत्याला नेपाळमध्ये पाठविले आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली आहे. Communist leader Prachanda seeks help from India
नेपाळमध्ये २० डिसेंबर रोजी ओली यांनी २७५ सदस्यांची संसद भंग केली. नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. यामुळे सत्तारुढ कम्युनिस्ट पक्षामध्येच प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे चीनने आपले एक उपमंत्री गुओ येझू यांना नेपाळला पाठविले आहे. यापूवीर्ही नेपाळच्या चीनमधील राजदूत होऊ यांकी यांनी नेपाळमधील राजकारणात ढवळाढवळ केली होती.
यांकी या ओली यांच्या निकटच्या मानल्या जातात. त्यामुळे प्रचंड हे नाराज आहेत. नेपाळमधील घटनांवरून प्रचंड यांना मानणारा गट अस्वस्थ आहे. त्यातच आता चीनने आपल्या एका उपमंत्र्याला पाठविल्याने त्यांचा येथील राजकारणात हस्तक्षेप वाढणार आहे. त्यामुळे प्रचंड यांनी भारताकडे तसेच इतर देशांकडे मदतीची याचना केली आहे.
चीनच्या प्रतिनिधी मंडळाने नेपाळ कॉंग्रेसचे प्रमुख शेरबहादूर देऊबा यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्याशी नेपाळमधील ताज्या राजकीय घडामोडींविषयी जाणून घेतले. त्याचबरोबर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या वतीने पुढील वर्षी होणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या शंभराव्या वर्धापनदिनास उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिले. त्याचबरोबर या प्रतिनिधी मंडळाने राष्ट्रपती विद्या भंडारी यांच्याशीही चर्चा केली.
Communist leader Prachanda seeks help from India
चीनने आत्तापर्यंत नेपाळमध्ये अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे नेपाळ चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला आहे. त्यातच आता थेट नेपाळच्या राजकारणात हस्तक्षेप सुरू केल्याने येथील सामान्य नागरिक अत्यंत संतप्त आहे. नेपाळमध्ये सध्या कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर असला तरी लोकशाही मागार्ने सत्ता मिळविली आहे. चीनप्रमाणे येथे एकपक्षीय सत्ता नाही. मात्र, चीन नेपाळमध्ये लोकशाहीचा गळा घोटून हुकूमशाही पध्दतीला पाठिंबा देण्याची भीती येथील नेत्यांना वाटत आहे. नेपाळमधील राजेशाहीविरोधात लढून लोकशाही आणणारे नेते त्यामुळे धास्तावले आहेत. त्यामुळेच प्रचंड यांनी भारताकडे मदत मागितली आहे.