- 15 टक्के फी कपातीला ‘शिक्षणसम्राट’ मंत्र्यांचा विरोध असल्याने अखेर शिक्षण विभागाला जीआर काढावा लागला
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या १५ टक्के फी कपातीला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती .महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के फी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देेखील दिली होती .अखेर या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला आहे.Breaking News: Good news! Great relief to parents; Finally the GR came out – a 15 per cent cut in school fees
काही मंत्र्यांकडून विरोध झाल्याने अखेर फी कपातीचा जीआर सरकारने जारी केला .
त्यामुळे या जीआरनुसार आता 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षात 15 टक्क्यांची फी कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे त्यांना शाळेकडून 15 टक्के फी परत मिळेल. त्यामुळे पालकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ज्या शाळा निर्णय मान्य करणार नाहीत त्याचं काय?
हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतलेला आहे. सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात केस सुरु आहे. कोर्टानं राज्याला निर्णय घेऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. ज्या शाळा यानंतरही निर्णय मान्य करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
ज्या शाळा विद्यार्थ्यांना फी भरली नाही म्हणून शिक्षणापासून वंचित ठेवतात. सरकारच्या निर्णयाला दाद देत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु आहे.
पालकांना खरोखर दिलासा मिळणार का?
शिक्षण संस्थांनी फी कपातीच्या जीआरला न्यायालयात आव्हान दिलं तर तो टिकणार का याबाबत साशंकता आहे. अध्यादेश काढून कायद्यात बदल केला असता तर फी कपातीचा निर्णय न्यायालयात टिकला असता. त्यामुळे आता फी कपातीच्या जीआर काढून पालकांना खरोखर दिलासा मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.