मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलनाला बसलेल्या महिला कार्यकर्त्यांवर कॅमेऱ्याद्वारे नजर ठेवल्याच्या तक्रारीवरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राष्ट्रीय महिला आयोगाने नोटीस बजावली आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलनाला बसलेल्या महिला कार्यकर्त्यांवर कॅमेऱ्याद्वारे नजर ठेवल्याच्या तक्रारीवरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राष्ट्रीय महिला आयोगाने नोटीस बजावली आहे.
दिल्लीमध्ये तीनही महापालिकेच्या महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांनी केजरीवाल यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. यामध्ये महिलाही सहभागी आहेत. मात्र, केजरीवाल सरकारने या महिलांवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. हा खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग असल्याची तक्रार राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांकडे केली आहे.
विशेष म्हणजे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी येथे कॅमेरे नव्हते. यावर दिल्ली भाजपा महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा योगिता सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा रेखा शर्मा यांची भेट घेतली होती. केजरीवाल यांच्याकडून खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग केला जात आहे.
त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर आयोगाच्या एक सदस्या डॉ. राजूल देसाई यांनी केजरीवाल यांना नोटीस पाठविली आहे.
कायद्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी कॅमेरा लावून व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करता येत नाही. मात्र, धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी कॅमेरे लावून आपण कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे आपण हे कॅमेरे लावण्याचा निर्णय का घेतला याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे. त्याचबरोबर या कॅमेऱ्यातील डाटा संरक्षित करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.