महाराष्ट्रात दोन कृषी कायदे पूर्वीपासून लागू : अमर हबीब

विशेष प्रतिनिधी 

दिल्ली : केंद्राच्या तीन कृषी कायद्याचा अभ्यास न करताच आंदोलनाचे रान पेटविले जात असल्याचे मत शेतकरी चळवळीचे मार्गदर्शक हबीब अमर यांनी व्यक्त केले.  दिल्ली सीमेवर कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी दोन आठवड्यापासून आंदोलन कात आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. Amar Habib says, there is nothing new in farm laws, we demanded it from long time

शेतकरी पूर्वीपासून कायद्याने बांधला गेला आहे. पूर्वीचे कायदे शेतकऱ्यांसाठी गळफास होते आणि हातपाय मोकळे अशी परिस्थिती होती. आता कायद्याद्वारे त्याचे आता हातपाय मोकळे केले आहेत. Amar Habib says, there is nothing new in farm laws, we demanded it from long time

• शेतकरी आंदोलनात फूट, अनेक संघटनांच्या प्रतिनिधींची कृषि मंत्र्यांशी चर्चा

तीन कृषी कायद्यापैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात गेल्या 14 वर्षांपासून लागू आहेत, असे सांगताना ते म्हणाले, बाजार समितीबाहेर शेतमाल विक्रीस परवानगी आणि करार शेती, हे दोन कायदे 2006 मध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या राजवटीत मंजूर झाले होते. त्याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. आवश्यक वस्तू कायदा, बाजाराबाहेर शेतमाल विक्रीस परवानगी आणि शेती करार हे तीन कायदे डोक्यावर घेऊन मिरवीण्यासारखे किंवा ते पायदळी तुडविण्यासारखेही नाहीत.

खरे तर शेती हा विषय यापूर्वी राज्याशी संबधीत होता. त्यात केंद्राचा हस्तक्षेप नव्हता. आता कायद्यामुळे शेती केंद्राशी जोडली गेली आहे. कायद्याचा अभ्यास करण्यापूर्वीच त्याला विरोध करणे चुकीचे आहे.

केंद्राच्या आवश्यक वस्तू कायद्याबाबत अमर यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, पंडित नेहरू राजवटीने शेतमाल हा या कायद्यात समाविष्ट केला. नंतर जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू झाला.

सध्याच्या आवश्यक वस्तू कायद्यात केंद्र सरकारने काही शेतमाल हा परिस्थितीनुसार समाविष्ट करण्याची आणि हवे तेव्हा हटविण्याची तरतूद चलाखीने केली. युद्धजन्य परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती अशा परिस्थितीत ही तरतूद लागू आहे.

Amar Habib says, there is nothing new in farm laws, we demanded it from long time

आवश्यक वस्तू कायदा हा भयानक कायदा आहे. कायद्याने भ्रष्टाचार वाढला. राजकीय संस्कृती बदलली. कायद्यातील अप्रवृत्तीना धक्का लावण्याची गरज आहे. हव्या त्यावेळी केंद्र यादीत शेतमाल घालेल किंवा काढूनही घेईल. या

महाराष्ट्रात कापूस हा आवश्यक वस्तू कायद्यातील यादीत समाविष्ट आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी भरीव उपाययोजना कारण्याची गरज आहे.