विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्राचे तीन नवीन कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. कायद्याबाबत गैरसमज करून घेऊ नयेत, आपण संवाद करू या. एकत्र येऊन आंदोलनाच्या विषयावर मार्ग काढू या असे आवाहन केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिह तोमर यांनी केले. त्यासंदर्भात पत्र त्यांनी शेतकऱ्यांना एक भावनिक पत्र लिहिले आहे. सोशल मीडियावर ते भरपूर व्हायरल होत आहे.
- काही शेतकऱ्यांना कायदा आवडला तर काही जणांना नाही. परंतु हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे.
Agricultural minister narendra Singh tomar written a letter to farmers
- विरोधकांनी जाणूनबुजून कायद्याबाबत भ्रम निर्माण करून ठेवले आहेत. विशेष म्हणजे सत्तेवर असताना विरोधकांनी या सुधारणा करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते.
- शेती अवघड आहे. याची आला कल्पना आहे. अशा कठीण परिस्थितीतून शेतकरी जीवन जगतो, हे मी पहिले आहे.
- कोरोनाचा संकटात देशभर लॉकडाऊन सुरु असताना फक्त शेतकरी कामावर होता. शेतात राबत होता. त्याने प्रचंड मेहनतीने पेरणी केली. त्यामुळे आपण जागे आहोत, याचा मला सार्थ अभिमान आहे.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
- अन्नधान्यानाना किमान आधारभूत किंमत यापुढेही दिली जाईल.सरकारकडून शेतीमाल खरेदी थांबवली जाणार नाही. या मुद्यावर विरोधक राजकरण करून तुमची दिशाभूल करी आहेत.
- कायदा लागू झाल्यावर किमान आधारभूत किमतीने सरकारने रेकॉर्डब्रेक धान्य खरेदी केली होती. धान्य संकलन केंद्रांची संख्या वाढविली आहे. शेतमालाला गेल्या सहा वर्षापेक्षा दीडपट दर दिला आहे.
- गेल्या सहा वर्षात लहान शेतकऱ्यांसाठी सरकारने पावले उचलली. त्यांना बीजपुरवठा केला. त्याचा 80 टक्के शेतकऱ्यांना लाब्ज झाला.
- शेतकरी सन्मान निधी अंतर्गत प्रति वर्षी 6 हजार खात्यात जमा करण्याची योजना राबविली. त्याचा शेतकरी लाभ घेत आहेत.
- 1 लाख कोटींचा कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनविला असून त्याद्वारे गावात कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया प्लांट बनविता येईल.
- शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, अशी ओरड नेहमी होते. गरिब शेतकऱ्याला अधिक पैसे मिळावेत, यासाठी नवीन सुधारणा कायदे आणले आहेत. अशाच सुधारणा करण्याचे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यानंतर दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या सरकारचे होते.
Agricultural minister narendra Singh tomar written a letter to farmers
- शेतकऱ्यांना जखडून ठेवायची व्यवस्था नसावी. गेली 20 ते 25 वर्षे सातत्याने हीच मागणी शेतकरी संघटना करता आल्या आहेत. तया दृष्टीने या सुधारणा केल्या आहेत. सध्याची व्यवस्था शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट होताच केंद्राने पावले उचलली. कृषी संघटना आणि तज्ञही सुधारणा केल्यास शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, असेच सांगत आहेत.
- केंद्रात 2014 मध्ये आमचे सरकार आल्यावर सुधारणा करण्यासाठी चर्चा सुरु झाली. राज्य सरकारने मॉडेल पाठविली, मुख्यमंत्र्यांच्या समित्या नेमल्या. सहा महिने कोट्यवधी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. दीड लाख प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि वेबिनर, चर्चा केल्यानंतर कायदा अस्तित्वात आला आहे.
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सुरूच राहतील. त्या अधिक बळकट केल्या जातील. त्याशिवाय बाजाराबाहेर शेतकरी आपला माल विकू शकतील. घरातून चांगल्या दराने माल शेतकरी विकू शकतील. , त्यामुळे बाजारापर्यंत माळ नेण्याचे भाडे वाचेल.
- शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या जातील, हे धादांत खोटं आहे. या उलट शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात करार होऊन शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.