कृषी कायद्यांचा एकदा अनुभव घ्या, राजनाथसिंह यांचे शेतकऱ्यांना चर्चेचे आवाहन

कृषी कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे. कायद्यातील कोणत्या तरतुदी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नाही, हे तुम्ही आम्हाला सांगा. सरकार त्यावर नक्कीच विचार करेल. मात्र, त्यापूर्वी या कायद्यांचा एकदा अनुभव तर घेऊन बघा, असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी शेतकऱ्यांना केले.
agricultural laws, Rajnath Singh’s appeal to farmers for discussion

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे. कायद्यातील कोणत्या तरतुदी शेतकरी हिताच्या नाहीत, हे तुम्ही आम्हाला सांगा. सरकार त्यावर नक्कीच विचार करेल. मात्र, त्यापूर्वी या कायद्यांचा एकदा अनुभव तर घेऊन बघा असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी शेतकऱ्यांना केले.
agricultural laws, Rajnath Singh’s appeal to farmers for discussion

• टाक शेतमाल, घे झटपट पैसे; मध्यदेशात शेतकरी सुखावले; कृषी कायद्याचा फायदा

दिल्लीतील द्वारका येथे झालेल्या सभेत राजनाथ सिंह म्हणाले की, केंद्र सरकारने ज्या शेतकऱ्यांची सर्वाधिक काळजी घेतली, तेच शेतकरी आज आंदोलन करीत आहेत. तुम्ही सर्व शेतकरी आहात आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात जन्माला आला आहात. तुमच्याबद्दल सरकारला सर्वाधिक आदर आहे. मी देशाचा संरक्षण मंत्री असलो तरी मी देखील शेतकऱ्याचाच मुलगा आहे. शेतकऱ्यांचे किंचितही नुकसान होईल, असे कोणतेही कार्य केंद्रातील मोदी सरकार कधीच करणार नाही.

सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे प्रायोगिक तत्त्वांवर वापरून पाहा. तुम्हाला जर ते फायद्याचे दिसले नाहीत, तर सरकार त्यात आवश्यक ते बदल नक्कीच करेल, असे राजनाथसिंह म्हणाले. सरकार या कायद्यांची एक किंवा दोन वर्षांकरिता प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करणार आहे. त्यामुळे हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत की नाही, याचा अनुभव या काळात नक्कीच येईल. कायदे रद्द करण्याचा अट्टाहास योग्य नाही. कोणत्याही समस्येवर चर्चेतून तोडगा काढला जाऊ शकतो. चर्चेचा पर्याय अजूनही खुला असल्याने आंदोलन मागे घ्या आणि चर्चेला समोर या, असे आवाहन त्यांनी केले.

agricultural laws, Rajnath Singh’s appeal to farmers for discussion

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असेपर्यंत शेतकऱ्यांची जमीन कुणीही बळकावू शकत नाही, अशी हमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतही किमान हमी भावाची व्यवस्था कायम राहील आणि मंडीदेखील बंद होणार नाही. या कायद्यांमुळे किमान हमी भाग संपुष्टात येईल, अशी भीती काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष पसरवत आहेत. हा केवळ भ्रम आहे. स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी विरोधक खोटे बोलत आहेत, असे शहा यांनी सांगितले.