• Download App
    सातवा वेतन आयोग : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची DA सह ‘ही’ मागणी होणार पूर्ण 7th Pay Commission: 'This' demand of Maharashtra state government employees will be fulfilled with DA

    सातवा वेतन आयोग : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची DA सह ‘ही’ मागणी होणार पूर्ण

    प्रतिनिधी

    मुंबई : येत्या 19 नोव्हेंबर 2022 पासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात राज्यातील इतर प्रश्नांवरुन राजकीय खडाजंगी होणार यात काहीच वाद नाही. पण या अधिवेशनात होणा-या निर्णयाकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष अधिक लागले आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याकडे सरकारचा कल असेल, असे सूत्रांकडून समजत आहे. 7th Pay Commission: ‘This’ demand of Maharashtra state government employees will be fulfilled with DA

    या मागण्यांवर निर्णय होण्याची शक्यता 

    केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात देखील 4 % ची वाढ करण्याचा निर्णय या अधिवेशनात होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतही अधिवेशनात चर्चा होऊ शकते, असेही सांगण्यात येत आहे.



    कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

    देशातील पाच राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघाने देखील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.

    15 नोव्हेंबर पर्यंत राज्य सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत तर राज्यभर राज्य कर्मचारी आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

    7th Pay Commission: ‘This’ demand of Maharashtra state government employees will be fulfilled with DA

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    सरकारमध्ये राहून अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या “डबल गेमा”; सिंहस्थ कुंभमेळा आयोजनात वेगवेगळ्या मार्गांनी अडथळे!!

    Ladki Bahin Scheme : 9526 सरकारी लाडक्या बहिणींनी लाटले 14 कोटी 50 लाख रुपये, महिला व बालविकासमंत्री तटकरेंची माहिती

    Ganesh Naik : वनमंत्री गणेश नाईक यांची विधानसभेत घोषणा- बिबट्यांसाठी जंगलात 1 कोटींच्या शेळ्या सोडणार; अधिवास क्षेत्रासाठी योजना