सर्व केंद्रीय मंत्र्यांचा पाठिंबा, संसदीय पक्षाचा संपूर्ण पाठिंबा, मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा आणि शेवटी जनतेचा पाठिंबा एवढे जबरदस्त कवच इंदिराजींभोवती निर्माण होऊनही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी लावलेली टोचणी कमी होत नव्हती. इंदिराजींना मन आतून खात असावे किंवा साथीदारांच्या बंडाची भीती वाटत असावी. संसदीय पक्षाच्या बैठकीत ५ तरूण तुर्क हजर नव्हते, हे इंदिराजींच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटले नव्हते. तेवढ्यात पिलू मोदी, श्यामानंदन मिश्रा, ब्रिजमोहन तुफान आणि विजयकुमार सकलेचा यांनी इंदिराजींच्या राजीनाम्याची मागणी करून टोचणीत भर घातली. न्यायमूर्ती एम. सी. छागलांनी इंदिराजींपुढे नैतिक मुद्द्याचा पेच टाकला. त्याने टोचणीच्या वेदना असहाय्य व्हायला लागल्या होत्या. 25 june 1975 black day of democracy; Indira Gandhi imposed emergency
जालीम उपाय केल्याशिवाय या वेदना कमी होणार नव्हत्या. पण निमित्त मिळत नव्हते. ते २५ जून १९७५ ला मिळाले. जयप्रकाश नारायण यांनी केंद्र सरकारचे बेकायदा आदेश पोलीसांनी आणि सैनिकांनी पाळू नयेत, असे आवाहन रामलीला मैदानावर केले…सभा सायंकाळची होती आणि इंदिराजींना निमित्त मिळाले. जयप्रकाशजींच्या भाषणातला “बेकायदा” हा शब्दच इंदिराजींनी दिसला नसावा बहुतेक… पण देशात बंडाळीची चिथावणी देणारे हे भाषण आहे हे ठरविण्यासाठी “ते” वक्तव्य पुरेसे होते. नेमके तेच केले गेले.
देशात अंतर्गत बंडाळीचा धोका आहे असे दाखवून आणीबाणी लादण्यात आली. राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी निमूटपणे वटहुकूमावर स्वाक्षरी केली. त्यांनी आपल्यावरील टीकेची पर्वा केली नसल्याचे सांगण्यात आले. पण आणीबाणी लागू करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा ठराव आहे का, हे इंदिराजींना विचारले नाही, ही वस्तुस्थिती होती. आणीबाणी रात्रीत लावली गेली. पण जाहीर केली गेली नाही. रात्री १.३० च्या सुमारास मदरलँडचे संपादक के. आर. मलकानी यांच्या अटकेची बातमी आली. ती मुख्य उपसंपादक अरविंद व्यं. गोखले यांनी केसरीत लावली… ही आणीबाणीच्या काळ्या पर्वाची चुणूक होती.
२६ जून १९७५ ला इंदिराजींनी आकाशवाणीवर भाषण करून आणीबाणीची घोषणा केली. तिचे फायदे सांगितले. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि विकासासाठी हे कसे आवश्यक आहे त्याचे वर्णन केले. लोकांना नाही, पण पत्रकारांना तरी त्याचे गांभीर्य समजले होते. दुसऱ्या दिवशी अग्रलेखाची पाने कोरी ठेवण्यात आली. हा आणीबाणीचा केलेला निषेध होता. पण हे एकमेकांना सांगून झाले नाही, तर ती वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर आलेली गदा आहे, हे ओळखून आलेली उस्फूर्त प्रतिक्रिया होती, याची आठवण अरविंद गोखले यांनी सांगितली आहे.
25 june 1975 black day of democracy; Indira Gandhi imposed emergency
महत्वाच्या बातम्या
- नेहरू – पटेलांचे नाव घेत मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्लांचा ५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वीचाच सूर; ३७० कलमासाठी संघर्ष करण्याची मांडली भूमिका
- भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाचा मुद्दा पंतप्रधानांनी आणला जम्मू – काश्मीरच्या मुख्य अजेंड्यावर
- ३७० कलमाबाबत काँग्रेसचा सूर नरमला; काँग्रेसच्या ५ मागण्यांमध्ये राज्याच्या दर्जाची आणि लवकर निवडणूकांची मागणी
- Positive note : दिल्ली की दूरी, दिल की दूरी हटवायचीय; पंतप्रधानांचे भावनात्मक उद्गार; जम्मू – काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याचे आश्वासन