संजय उदयाचा परिणाम; जगजीवन राम, यशवंतराव, स्वर्णसिंगांची प्रतिष्ठा ढळती; बन्सीलाल, प्रणव मुखर्जी, एचकेएल भगत यांची चलती…!!

 

राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांची २५ जून १९७५ रोजी रात्री आणीबाणीच्या वटहुकूमावर स्वाक्षरी घेण्यात येऊन आणीबाणी लागू केली खरी. पण तिची कानोकान खबर कोणाला लागू देण्यात आली नव्हती. 25 june 1975 black day of democracy; emergence of sanjay gandhi and downfall of y. b. chavan, jagjivan ram, sardar swarna singh

२६ जून १९७५ रोजी सकाळी ६.०० वाजता सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानातून फोन करण्यात आले. ७.०० वाजता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी त्यांना पाचारण करण्यात आले. त्या सगळ्या मंत्र्यांना पंतप्रधान इंदिराजींनी सांगितले, की राष्ट्रपतींनी काल रात्रीच आणीबाणी पुकारली आहे. विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना अटक केली आहे. किचन कॅबिनेटसकट सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यांना हा धक्का होता… पण पुढचा धक्का अजून बसायचा होता.

इंदिराजींनी सकाळी ८.०० वाजता आकाशवाणीवरून भाषण करून आणीबाणी जाहीर झाल्याचे सांगितले. त्यावेळी मंत्रीगण आपापल्या बंगल्यांवर पोहोचले होते किंवा काही पोहोचत होते. तेव्हाच त्यांना आढळून आले, की पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या आखत्यारितील रिसर्च अँड अनॅलिसिस विंगचे (रॉ) अधिकारी आता केंद्रीय मंत्र्यांच्या देखील पाळतीवर आहेत. हा अधिक जबरदस्त धक्का होता. अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी “साहित्यिक” भाषेत आणि “उच्च भूमिके”तून त्याची वर्णने केली आहेत. पण इंदिराजींपुढे कोणा केंद्रीय मंत्र्यांची डाळ शिजत नव्हती हेच खरे… हीच ती वेळ होती… संजय उदयाची

इंदिराजींचे सचिवालयच काय पण अख्खे मंत्रिमंडळच संजय गांधी यांच्या अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आले. यशवंतराव चव्हाण, ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्णसिंग, जगजीवन राम हे सर्वांत वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री निष्प्रभ झाले. अनेकांची खाती बदलली. स्वर्ण सिंगांच्या जागी बन्सीलाल यांना संरक्षणमंत्री करण्यात आले. ब्रह्मानंद रेड्डी यांच्या गृह खात्यात ओम मेहतांचे राज्यमंत्री म्हणून महत्त्व वाढवून ठेवण्यात आले. यशवंतराव चव्हाणांच्या जागी सी. सुब्रह्मण्यम अर्थमंत्री झाले. यशवंतराव चव्हाणांकडे परराष्ट्र खाते आले. इंद्रकुमार गुजराल यांच्याकडून माहिती नभोवाणी खाते काढून घेऊन ते विद्याचरण शुक्ल यांच्याकडे देण्यात आले.

बन्सीलाल, ओम मेहता, विद्याचरण शुक्ल, देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, प्रणवकुमार मुखर्जी, चंद्रजित यादव, एच. के. एल. भगत आणि रघुरामय्या या केंद्रीय मंत्र्यांमार्फत आणि राज्य मंत्र्यांमार्फत संजय गांधी सर्व केंद्रीय मंत्रालयांवर नियंत्रण ठेवू लागले. त्या काळात सर्व मंत्रालयांमधील बदल्या संजय गांधी यांच्या मर्जीने आणि गैरमर्जीने होऊ लागल्या.

मारूती लिमिटेड या संजय गांधींच्या लाडक्या प्रकल्पाला नियमबाह्य कर्ज देऊ नये, अशी रिझर्व बँकेची सूचना आणीबाणीच्या आधीची होती. पण ती सूचना सेंट्रल बँकेने अमलात आणली म्हणून सेंट्रल बँकेचे चेअरमन तनेजा यांना बडतर्फी भोगावी लागली. त्यानंतर संजय गांधी यांच्या शिफारशीने आर. के. पुरी यांना रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर नेमण्यात आले. अर्थमंत्री सी. सुब्रह्मण्यम यांनी त्यावर आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा इंदिराजींनी त्यांना गप्प बसविले आणि पंतप्रधानांच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले. सुब्रह्मण्यम यांना तसे करण्यावाचून पर्याय उरला नाही. सुब्रह्मण्यम यांच्या अर्थ खात्यामधील बँकिंग आणि महसूल हे विभाग त्यांच्याकडून पंतप्रधानांच्या आदेशाने काढून घेण्यात आले. ते राज्यमंत्री प्रणवकुमार मुखर्जी यांच्याकडे सोपविण्यात आले. व्यापार मंत्रालय आयात – निर्यातीच्या विभागांसह देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय यांच्याकडे सोपविण्यात आले. ते आधी राज्यमंत्री होते. त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपदी बढती देण्यात आली.

ही उदाहरणे सगळ्या वरिष्ठ मंत्र्यांसाठी इशारा देणारे ठरले. सगळे ज्येष्ठ – श्रेष्ठ शांत झाले. संजय गांधींचा आपल्या खात्यामध्ये हस्तक्षेप होतो, अशी तक्रार कोणाही वरिष्ठ मंत्र्याने त्यानंतर कधीही केली नाही. परराष्ट्र मंत्री यशवंतराव चव्हाण होते. त्यांच्या खात्यामध्ये महमंद युनुस यांचा हस्तक्षेप होता. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिध्दार्थ शंकर रे यांच्या कारभाराचे रिपोर्टिंग करण्यासाठी कमलनाथ यांना कलकत्त्याला धाडण्यात आले. ते मोठे कंत्राटदार म्हणून तिथे गेले. वीज मंडळाची सगळी कंत्राटे त्यांना देण्यात आली.

अशी एक ना अनेक उदाहरणे ज्येष्ठ – श्रेष्ठ – वरिष्ठ मंत्र्यांच्या बाबतीत घडली. पण कोणीही त्याविरोधात ब्र काढायची हिंमत केली नाही. आपल्या ज्येष्ठतेचा आणि अधिकाराचा वापर करून इंदिरा गांधींना आणीबाणीच्या वैधतेविषयी प्रश्न विचारले नाहीत. यशवंतरावांपासून ते जगजीवन रामांपर्यंत सगळे केंद्रीय मंत्री नाणावलेले अनुभवी नेते होते. पण इंदिराजींच्या राजकीय ताकदीपुढे त्यांचे काहीही चालले नाही. ही वस्तूस्थिती होती. विरोधी नेत्यांना झालेली अटक आणि त्यांचे हाल या केंद्रीय मंत्र्यांच्या डोळ्यासमोर होते. सगळे केंद्रीय मंत्री हिंमत हरलेले होते.

25 june 1975 black day of democracy; emergence of sanjay gandhi and downfall of y. b. chavan, jagjivan ram, sardar swarna singh

महत्वाच्या बातम्या

• नेहरू – पटेलांचे नाव घेत मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्लांचा ५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वीचाच सूर; ३७० कलमासाठी संघर्ष करण्याची मांडली भूमिका
• भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाचा मुद्दा पंतप्रधानांनी आणला जम्मू – काश्मीरच्या मुख्य अजेंड्यावर
• ३७० कलमाबाबत काँग्रेसचा सूर नरमला; काँग्रेसच्या ५ मागण्यांमध्ये राज्याच्या दर्जाची आणि लवकर निवडणूकांची मागणी
• Positive note : दिल्ली की दूरी, दिल की दूरी हटवायचीय; पंतप्रधानांचे भावनात्मक उद्गार; जम्मू – काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याचे आश्वासन