- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE)निकालाबाबत सरकारने स्थापन केलेल्या 13 सदस्यांच्या समितीने 12 वीच्या निकालासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मूल्यांकन निकष सादर केले आहेत.12th RESULT: CBSE 12th result on 31st July; This would be the 30:30:40 formula for the outcome of the Twelfth Board; Submission of assessment criteria in the Supreme Court
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली: CBSE बोर्डाच्या 12वीच्या विद्यार्थ्यांचे मार्कशीट तयार करण्यासाठी गठित झालेल्या 13 सदस्यीय समितीने गुरुवारी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सीबीएसईने स्पष्ट केलं आहे की, 10वी, 11वी आणि 12वीचे प्रात्यक्षिक आणि पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारावर बारावीचा अंतिम निकाल तयार केला जाईल. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले की CBSE निकाल 31 जुलै रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे .12th RESULT: CBSE 12th result on 31st July; This would be the 30:30:40 formula for the outcome of the Twelfth Board; Submission of assessment criteria in the Supreme Court
असं करणार मूल्यांकन:–
CBSE ने स्पष्ट केलं आहे की, दहावीमधील 5 विषयांपैकी 3 विषयातील सर्वात चांगले मार्क घेतले जातील, त्याचप्रमाणे अकरावीच्या पाच विषयांची सरासरी घेतली जाईल आणि 12 वीच्या पूर्व-बोर्ड परीक्षा व प्रॅक्टिकलचे गुण विचारात घेण्यात येतील. दहावीच्या निकालतील 30% गुण, 11वीच्या निकालातील 30% आणि 12 वीच्या 40% गुणांवर आधारित निकाल असेल.
सर्वोच्च न्यायालयात सीबीएसईने म्हटले आहे की, निकाल समितीने परीक्षेच्या विश्वासार्हतेच्या आधारवर वेटेजबाबत निर्णय घेतला आहे. शाळांचे धोरण हे प्री-बोर्डमध्ये अधिक गुण देण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे सीबीएसईच्या प्रत्येक शाळेत निकाल समिती गठीत केली जाईल.
सीबीएसई शाळेतील दोन वरिष्ठ शिक्षक आणि शेजारच्या शाळेतील शिक्षक ‘मॉडरेशन कमेटी’ म्हणून काम करतील. जेणेकरुन याकडे लक्ष दिलं जाईल की, शाळा विद्यार्थ्यांना उगाचच अधिक गुण देणार नाही. ही कमेटी विद्यार्थ्यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करेल.
केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, सीबीएसई 12 वीचा निकाल 31 जुलैपर्यंत जाहीर करण्यात येईल. जे विद्यार्थी या निकालावर समाधानी नसतील त्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. यासाठी एक मार्गदर्शक सूचना तयार केली जात आहे . केंद्र सरकारने कोर्टात असं म्हटलं आहे की, सीबीएसईला प्रथमच या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करावा लागत आहे.