विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोविड १९ चा मुकाबला करताना सर्व राज्यांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीचा ओघ केंद्र सरकारने कायम ठेवला असून विविध सोर्समधून ही मदत उपलब्ध करवून देण्यात येत आहे.
राज्यांच्या तिजोरीवरील ताण कमी व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांचा कर आणि शुल्क निधीचा ४६ हजार कोटी रुपयांचा वाटा दिला असून पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून देशभरातील १९.५ कोटी कुटुंबांना मोफत डाळ वाटप सुरू झाले आहे. एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत प्रत्येकी १ किलो डाळ देण्यात येईल.
तेलंगण, आंध्र, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात या राज्यांमध्ये लाभार्थी रेशनकार्ड धारक कुटुंबांना डाळ वाटप सुरू झाले आहे.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांना यापूर्वीच त्यांच्या कोट्यानुसार डाळ देण्यात आली असून ते लवकरच डाळ वाटप सुरू करतील. केंद्र सरकारने १ लाख ८ हजार टन डाळीचा कोटा पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसाठी राखून ठेवला आहे.
राज्यांना एप्रिलचा करांचा आणि शुल्काचा वाटा देण्यात आला असून यात उत्तर प्रदेश ८,२५५ कोटी, बिहार ४,६३१ कोटी मध्य प्रदेश ३,६३० कोटी ही राज्ये सर्वाधिक लाभार्थी ठरली आहेत.
राज्यांना कर आणि शुल्काचा वाटा देण्यात यावा. यातून त्यांच्या मूलभूत गरजा काही प्रमाणात भागू शकतात, अशी शिफारस एन. के. सिंह यांच्या समितीने केली आहे. ती केंद्र सरकारने स्वीकारून एकूण४६ हजार कोटींची रक्कम राज्यांना देण्याचा निर्णय घेतला.
या खेरीज केंद्र सरकारच्या विशेष मंत्रीगटाची उद्या आणि परवा आर्थिक सल्लागार गटाशी चर्चा होणार असून यात अनेक आर्थिक उपाययोजनांवरील शिफारशींवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात येईल. उद्योग क्षेत्राला या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
एन. के. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील १५ व्या वित्त आयोगाने राज्यांना केंद्रीय कर शुल्कातून ४१% वाटा देण्याची शिफारस केली आहे.