- दिवाळखोरी, बेरोजगारी थोपविण्याची निकड…!!
- सीआयआय, असोचामच्या सरकारला सूचना
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : संभाव्य जागतिक महामंदीचा धोका लक्षात घेऊन देशातील उद्योगक्षेत्र दिवाळखोरीत जाऊ नये, बेरोजगारीचा टक्का आटोक्याबाहेर जाऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने उद्योगक्षेत्रासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २ – ३% रकमेचे आर्थिक पँकेज द्यावे, अशी आग्रही मागणी सीआयआय आणि असोचाम या अग्रगण्य संस्थांनी केली आहे. सरकारने नुकतेच जाहीर केलेले १ लाख ७० हजार कोटींचे पँकेज सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या .०९% आहे. उद्योगक्षेत्रापुढील भविष्यातील आव्हानांचा पाढा या दोन्ही संघटनानी सरकारला सादर केलेल्या अभ्यास अहवालात वाचण्यात आला आहे.
- मोठ्या कंपन्याच्या महसुली उत्पन्नात १०% घट होईल. फायद्याचे प्रमाण ५% घटेल. वित्तीय वर्ष २०२०-२१ च्या चौथ्या आणि २१ च्या पहिल्या तिमाहीत हा परिणाम जाणवेल.
- यामुळे पगार कपात आणि कामगार कपातीचा पर्याय स्वीकारावा लागेल. तो परिणाम ४७% पर्यंत पोहोचेल.
- हा परिणाम सहन करण्याची कंपन्यांची आणि सरकारचीही तयारी नाही. त्यामुळेच आम्ही सरकारला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २ – ३% आर्थिक पँकेजची मागणी करतोय, असे सीआयआयचे डायरेक्टर जनरल चंद्रदीप बँनर्जी यांनी सांगितले. सर्व आर्थिक क्षेत्रांच्या पुनरुथ्थानासाठी १०० ते १२० अब्ज डॉलरच्या पँकेजची आम्ही वाट पाहतोय, असे असोचामचे सरचिटणीस दीपक सूद यांनी सांगितले.
- सरकारने उद्योगक्षेत्रात थेट पैसा ओतावा आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे.
- टँक्स हॉलिडे, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर संकलनात पहिल्या तिमाहीची सवलत द्यावी, कंपनीच्या एकूण कामगार संख्येपैकी १०% पेक्षा कमी कामगार कपात करणाऱ्या कंपन्यांना २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी प्रॉविडंड फंडात आणि ग्रँच्युइटीत कंपनीचा वाटा भरण्यातून सूट द्यावी.
मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पँकेज देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. त्यामुळे टँक्स फ्री बाँडची विक्री करून, वित्तीय तूटीची फेररचना करून आणि चालू सरकारी कंपन्या पूर्ण विकून किंवा त्यातील अंशभाग विकून पैसा उपलब्ध करावा, अशा सूचनाही सीआयआय आणि असोचाम यांनी केल्या आहेत.
