स्थलांतरीत मजुरांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलासा दिला आहे. विविध राज्यांमधील स्थलांतरित मजुरांना राज्याबाहेर जाण्याची परवानगी नसली तरी हे मजूर राज्यांतर्गत कामासाठी जाणे-येणे करू शकतात, अशी मुभा केंद्र सरकारने दिली आहे. मात्र, या मजुरांनी आपली तपासणी करून घेणे बंधनकारक असून तपासणीत त्यांना चीनी व्हायरसची लागण झाली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास ते काम करू शकतात, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : स्थलांतरीत मजुरांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलासा दिला आहे. विविध राज्यांमधील स्थलांतरित मजुरांना राज्याबाहेर जाण्याची परवानगी नसली तरी हे मजूर राज्यांतर्गत कामासाठी जाणे-येणे करू शकतात, अशी मुभा केंद्र सरकारने दिली आहे. मात्र, या मजुरांनी आपली तपासणी करून घेणे बंधनकारक असून तपासणीत त्यांना चीनी व्हायरसची लागण झाली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास ते काम करू शकतात, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
भारतात चीनी व्हायरसचा उद्रेक झाल्यानंतर कारखाने, शेती. बांधकाम क्षेत्र तसेच इतर क्षेत्रात काम करणार्या मजुरांना आपल्या कामाची ठिकाणे सोडून राज्य सरकारांनी उभारलेल्या मदत शिबिर वा निवारा शिबिरात थांबावे लागले आहे. २० तारखेनंतर कंटेनमेंट झोन व्यतिरिक्त भागांमध्ये काही अटींसह उद्योग, व्यवसाय चालवण्याचे सरकारने काही अटींसह परवानगी दिली आहे.
त्यामुळे हे मजूर औद्योगिक, उत्पादन, बांधकाम, शेती आणि मनरेगा सारखी कामे करू शकणार आहेत, अशी माहिती गृह मंत्रालयाने दिली आहे. मात्र, ही कामे हे मजूर केवळ राज्याच्या बाहेर न जाता, राज्यामध्ये राहूनच, तेही सरकारने ठरवलेल्या अटींचे पालन करून करू शकणार आहेत.
राज्य, तसेत केंद्रशासित प्रदेशात अडकलेल्या कामगारांच्या स्थलांतराच्या मानक कार्यपद्धतीनुसार, तात्पुरत्या मदत शिबिर आणि आश्रयस्थानांमध्ये राहणार्या स्थलांतरित मजुरांनी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे त्यांची विविध प्रकारचे काम त्यांच्यासाठी योग्य आहे का, हे तपासण्यासाठी त्यांचे कौशल्य मॅपिंग करावे असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यांतर्गत कामावर जाऊ इच्छिणार्या मजुरांची तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
कामावर जाण्यासाठी राज्यांतर्गत प्रवास करताना त्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे अत्यंत आवश्यक असून सॅनिटायझेशनचीही काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे, असेही गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.