विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : “आपल्या कार्यालयाने घेतलेला प्रत्येक निर्णय व सूचनांचे पालन लोक करत आहेत. आता जनतेने आपल्यावर ठेवलेल्या विश्वासाला सार्थ ठरवण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे. कोवीड-१९ च्या या संकटावेळी आम्ही सर्वजण आपल्यासोबत आहोत,” या शब्दात कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साथ दिली आहे. मात्र त्याचवेळी आपले पाच प्रस्तावही मान्य करावेत, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली.
कोवीड-१९ विषाणूच्या विरोधात लढण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोनिया गांधी यांच्याशी नुकतीच फोनवर चर्चा केली. यानंतर गांधी यांनी मोदी यांना पत्र लिहून मनोगत व्यक्त केले.
यात गांधी यांनी खासदारांच्या ३० टक्के वेतन कपातीच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. कोवीड-१९ या महामारीच्या विरोधात लढण्यासाठी फार मोठा निधी उभा करणे ही काळाची गरज आहे. यासंदर्भातच मी पाच प्रस्ताव देत आहे. मला विश्वास आहे की आपण ते अंमलात आणाल, असे गांधी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
टीव्ही, वर्तमानपत्र व विविध ऑनलाईन माध्यमातून प्रसिद्ध होणार्या सरकारी जाहिराती दोन वर्षे बंद करुन त्यातून वाचणारा पैसा हा कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी उपयोगात आणावा. यातून कोरोनासंदर्भात जनजागृती करणाऱ्या जाहिराती मात्र वगळण्यात याव्यात. केंद्र सरकार सरकारी जाहिरातींवर दरवर्षी १२५० कोटी रुपये खर्च करते. याशिवाय सरकारी उपक्रम व सरकारी कंपन्यांच्या जाहिरातींवरही मोठा खर्च होत असतो. हा सर्व खर्च टाळला तर यातून मोठा निधी कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी तसेच समाजाच्या मदतीसाठी उपयोगात येईल, हा गांधींचा पहिला प्रस्ताव आहे.
‘सेंट्रल विस्टा’ पुनर्विकास सुशोभिकरणासाठी २० हजार कोटी रुपये खर्च केला जात आहे. सध्याची परिस्थीती पाहता एवढा मोठा खर्च करणे अयोग्य असून या कामाला स्थगिती देण्यात यावी. मला विश्वास आहे की सध्याच्या इमारतीतूनच संसद आपले संपूर्ण कामकाज करू शकते. आजच्या आपत्कालीन परिस्थितीत नवीन संसद व त्याची नवीन कार्यालये बांधण्याची गरज नाही. अशा संकटाच्या वेळी हा खर्च टाळावा, ही सोनियांची दुसरी अपेक्षा आहे.
भारत सरकारच्या खर्चाच्या अर्थसंकल्पात (पगार, निवृत्तीवेतन आणि मध्यवर्ती क्षेत्रातील योजना वगळता ) समान प्रमाणात 30 टक्के कपात केली जावी. ही 30 टक्के रक्कम (वर्षाकाठी सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये) ही स्थलांतरित कामगार, शेतकरी, हातावरचे पोट असलेले मजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या मदतीसाठी वापरावी, असे गांधींनी म्हटले आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यातील मंत्री तसेच अधिकारी वर्गांचे परदेश दौरे स्थगित करण्यात यावेत, असे सांगतानाच मागच्या पाच वर्षात पंतप्रधान तसेच केंद्रीय मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर ३९३ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचेही सोनिया गांधी यांनी निदर्शनास आणले आहे.
पंतप्रधान केअर फंडातील संपूर्ण निधी हा पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीमध्ये वर्ग करावा, अशीही सोनिया गांधी यांची अपेक्षा आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये ३८०० कोटी रुपयांचा निधी (आर्थिक वर्ष २०१९) पडून आहे. हा निधी तसेच पंतप्रधान केअर निधीत जमा झालेली रक्कम एकत्र करुन समाजातील गरजू व्यक्तींना अन्नधान्य व इतर मदतीसाठी वापरावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.