संपूर्ण देश चीनी व्हायरसच्या विरोधात लढत आहेत. पंतप्रधान आणि त्यांचे संपूर्ण मंत्रीमंडळ रात्रीचा दिवस करीत आहे. पक्षीय भेद विसरुन देशाला एकत्र येण्याचे आवाहन नरेंद्र मोदींनी केले, त्यास कॉंग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांच्याच पक्षाचे ‘इंटेलेक्चुअल’ अशी ओळख असणारे खासदार शशी थरुर यांनी मात्र प्रादेशिक वाद उकरून काढला आहे. गुजरातला केरळपेक्षा जास्त निधी दिल्याचा आरोप थरुर यांनी केलाय
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : संपूर्ण देश चीनी व्हायरसच्या विरोधात लढत आहेत. पंतप्रधान आणि त्यांचे संपूर्ण मंत्रीमंडळ रात्रीचा दिवस करीत आहे. मात्र, आताही कॉँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांनी प्रादेशिक वाद उकरून काढला आहे. गुजरातला केरळपेक्षा जास्त निधी दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचा प्रभाव नसलेल्या राज्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
थरुर यांनी पंतप्रधानांना या संदर्भात पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये खासदार निधी संकलित निधीमध्ये वळता करण्यास विरोध केला आहे. या निमित्ताने उत्तर आणि दक्षिण वादही त्यांनी आणला आहे. गुजरातच्या तुलनेत केरळमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या ही अडीचपट आहे तरीही मागच्या आठवड्यात केरळला १५७ कोटी निधी दिला गेला तर गुजरातला ६६२ कोटी दिले गेले. हे निश्चित आहे की दिल्लीची प्राथमिकता हे दक्षिणी राज्य नसतील, जिथे भाजपाची उपस्थिती फक्त नावापुरतीच आहे, असे थरुर यांनी म्हटले आहे.
थरुर म्हणतात, सर्वच खासदारांच्या २०२०-२१ आणि २०२१-२२च्या स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेचा निधी हा संकलित निधीत वळवणे हा निर्णय त्रासदायक ठरू शकतो. दर वर्षी मिळणाऱ्या पाच कोटी खासदार निधी (एमपीलॅड फंड) चा वापर करुन खासदार आपल्या क्षेत्रात वेगवेगळ्या पद्धतीची विकास कामे करत असतात. आपल्या क्षेत्रातील विकासाचे सर्वात महत्वाचे काम करण्यासाठी खासदार निधी हे सहसा एक साधन असते. या वर्षीचा निधी कोविड -१९ संबंधित उपायांवर खर्च करण्यास कोणताही आक्षेप नाही.
हा निधी असता तर केंद्राचा किंवा राज्य सरकारच्या निधी कधी मिळेल याची वाट न बघता खासदारांना आपल्या क्षेत्रात स्थानिक पातळीवर वैद्यकीय सोयी पुरवता आल्या असत्या. पण सरकारने ते आता अशक्य केले आहे. सर्वात वाईट म्हणजे फंड हा केंद्रीकृत बनवल्यामुळे जिथे याची गरज अधिक आहे तिथं सर्वात उशिरा मदत मिळेल. आता हे पैसे सरकारकडून ठरवले जातील यामध्ये ५४३ क्षेत्रांची स्थानिक गरज सोडून आता दिल्लीतील सरकार याची प्राथमिकता ठरवेल. या महामारीशी लढताना आमचे कोणतेच राजकीय वैमनस्य नाहीये. पण सरकारने सुनिश्चित करणे गरजेचं आहे की शासनाच्या सर्व शाखा या आपल्या स्तरावर काम करु शकतील. करदात्याच्या पैशांतुन निर्माण केलेल्या संसाधनांचा वापर हा योग्य ठिकाणी आवश्यकतेनुसार प्रभावी, पारदर्शक आणि जबाबदार पद्धतीने केला जाईल याची खात्री करुन घेणे गरजेचं आहे. दूर बसलेल्या केंद्रीय नोकरशाहीच्या हातात अधिक पैसे देण्यास काही अर्थ नाही, असे थरुर यांचे म्हणणे आहे.