चीनी व्हायरस रोखण्यासाठी सरकार आणखी पावले उचलणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १४ एप्रिलनंतर लॉकडाऊनबाबत निर्णय होणार असला तरी शैक्षणिक संस्था १५ मे पर्यंत बंद राहण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सर्व प्रकारच्या धार्मिक सामूहिक कार्यक्रमांनाही बंदी घातली जाणार असल्याचे मंत्रीगटाच्या बैठकीत ठरले आहे.
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : चीनी व्हायरस रोखण्यासाठी सरकारला आणखी कठोर पावले उचलावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १४ एप्रिलनंतर लॉकडाऊनबाबत निर्णय होणार असला तरी देशातल्या शैक्षणिक संस्था १५ मे पर्यंत बंद राहण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सर्व प्रकारच्या धार्मिक सामूहिक कार्यक्रमांनाही बंदी घातली जाणार असल्याचे मंत्रीगटाच्या बैठकीत ठरले आहे.
कोविड-१९ वरील मंत्रिगटाची संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील चर्चा झाली. गृहमंत्री अमित शहा, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांचा सहभाग होता. सध्याचा लॉकडाऊन १४ एप्रिल रोजी संपणार असला तरी १४ एप्रिलपासून किमान चार आठवडे धार्मिक ठिकाणे, शॉपिंग मॉल्स आणि शैक्षणिक संस्थांना नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू करण्याची मुभा देऊ नये. उन्हाळी सुट्या मे महिन्याच्या मध्यात सुरू होत असल्याने शाळा आणि महाविद्यालये जूनअखेरपर्यंत बंद ठेवण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे.
चीनी व्हायरसचा संसर्ग पसरू नये म्हणून खरबदारीचा उपाय म्हणून सर्व धार्मिक संघटनांना १५ मेपर्यंत कार्यक्रम घेण्याची परवानगी देऊनये, अशी शिफारस मंत्रिगटाने केली आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या स्थितीवर निगराणी ठेवून उपायोजनांबाबत पंतप्रधानांना शिफारस करण्याचे काम मंत्रिगटावर सोपविण्यात आले आहे. मंत्रिगटाने कोरोना संसर्गाच्या चाचणीसाठी प्रयोगशाळांतील तपासणी सुविधा वाढविण्यासाठी उपाय योजण्याचीही शिफारस केली आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रामविलास पासवान, धमेंद्र प्रधान, नरेंद्रसिंह तोमर, रमेश पोखरियाल निशंक, डी.व्ही. सदानंद गौडा, स्मृती इराणी, गजेंद्र सिंह शेखावत यांचीही बैठकीला उपस्थिती होती.