कोरोना व्हायरसच्याबरोबरीने बेरोजगारीचाही मुकाबला करा
परकीय गंगाजळीच्या समाधानकारक साठ्यामुळे मदत शक्य – असोचेम
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जगासमोर करोना व्हायरस फैलावाचे मोठे आव्हान असतानाच देशाच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी खीळ बसली आहे. देशभरातील अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय दिला आहे तसेच काही कंपन्यांना उत्पादनही बंद ठेवावे लागत आहे. याचा भार कामगारांवर पडतो आहे. संघटित क्षेत्रातील या वाईट आर्थिक स्थितीचा दुष्परिणाम असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनाही सोसावा लागतो आहे. करोना व्हायरसच्या फैलावाच्या आर्थिक दुष्परिणामामुळे जगभरातील अडीच कोटी कामगारांच्या रोजगारावर टांगती तलवार आहे. या पार्श्वभूमीवर लघू आणि मध्यम उद्योगक्षेत्राने सरकारकडून थेट आर्थिक मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
परकीय चलन गंगाजळीची स्थिती मजबूत असल्याने आणि वित्तीय तूट आटोक्यात राहिल्याने भारत कोरोनाच्या संकटाचा सक्षमतेने मुकाबला करू शकतो, असा विश्वास असोचेम या औद्योगिक संघटनेचे सरचिटणीस दीपक सूद यांनी व्यक्त केला आहे. कोरोना संकटकाळात आयात घटणार आहे. त्यामुळे पैसा वाचेल. त्याचा योग्य वापर औद्योगिक क्षेत्राला मदतीसाठी करता येईल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. असोचेमचे देशभरात साडेचार लाख उद्योजक सदस्य आहेत.
सन २००८ मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीचा मुकाबला करताना ज्या रोजगारनिर्मितीक्षम उपाययोजना केल्या होत्या त्याच धर्तीवर उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना करसवलतीं बरोबरच आर्थिक मदतीचीही तरतूद करण्याची मागणी होत आहे. याकडे सरकारने सकारात्मकतेने पाहण्याची गरज सूद यांनी व्यक्त केली.
कोरोना व्हायरसचा मुकाबला करताना केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, सार्वजनिक संस्था, आरोग्य यंत्रणा, नागरिक यांच्यातील उत्तम समन्वयातून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यामध्ये वित्तीय संस्थांचा, विविध कंपन्यांचा तसेच विविध औद्योगिक संघटनांचा समावेश करून या कालावधीत रोजगारक्षेत्र घटू नये, यासाठी निकराचे प्रयत्न करण्याची गरज देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरही होत आहे. अनेक सरकारे त्या दिशेने प्रयत्नही करत आहेत.
योग्य आंतरराष्ट्रीय समन्वय आणि धोरणात्मक उपायोजना केल्या तर बेरोजगारीचा हा आकडा कमी करता येईल, असे संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थेने म्हटले आहे. “COVID-19 अँड वर्ल्ड ऑफ वर्क: इम्पॅक्ट अँड रिसपॉन्सेस” या प्राथमिक विश्लेषण अहवालामध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने कामाच्या ठिकाणी कामागारांना बचावासाठी योग्य सुविधा, अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराला चालना देण्याची मागणी केली आहे.
सामाजिक संरक्षण, नोकरी टिकवून ठेवण्याला प्राधान्य आणि छोटया-मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना कर सवलत द्यावी अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने केली आहे. आर्थिक धोरणात्मक उपायोजना आणि काही ठराविक आर्थिक क्षेत्रांना आर्थिक मदत करावी असे प्रस्ताव दिले आहेत. २००८ साली जगात आर्थिक मंदी आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समन्वयातून ज्या धोरणात्मक उपायोजना करण्यात आल्या, त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण कमी झाले त्याचा दाखला या अहवालात देण्यात आला आहे.
उत्पादन थांबल्याचा भार कामगारांवर नको
चीनमधून विविध कंपन्यांच्या उत्पादनांचे सुट्या भागांची आयात थांबली आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांना उत्पादन थांबवावे लागले आहे. याचा भार लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील कामगारांवर पडतो आहे. एकीकडे कोरोनाचा मार, दुसरीकडे रोजगार जाण्याची भीती यामध्ये कामगार अडकला आहे. त्याला या स्थितीतून बाहेर काढण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असे असोचेम या उद्योगांच्या संघटनेने म्हटले आहे.