समृध्दी महामार्गाच्या कामात आपलीच समृध्दी साधून घेण्याचे अनेक आरोप असलेल्या राधेश्याम मोपलवारांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यात अनेक वरिष्ठ शासकीय अधिकारी नियुक्तीविना मोकळे असताना कंत्राटी पध्दतीने मोपलवारांच्याच पुन्हा नियुक्तीचे गौडबंगाल काय असा प्रश्न विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारच्या काळात याच मोपलवारांविरुद्ध टीकेचे रान उठवणाऱ्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीनेही मोपलवारांना पूर्ण संरक्षण दिले आहे.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : समृध्दी महामार्गाच्या कामात आपलीच समृध्दी साधून घेण्याचे अनेक आरोप असलेल्या राधेश्याम मोपलवारांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यात अनेक वरिष्ठ शासकीय अधिकारी नियुक्तीविना मोकळे असताना कंत्राटी पध्दतीने मोपलवारांच्याच पुन्हा नियुक्तीचे गौडबंगाल काय असा प्रश्न विचारला जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी कंत्राटी तत्वावर राधेश्याम मोपलवार यांची नियुक्ती केल्याचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. सनदी अधिकारी म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर याच ठिकाणी मोपलवार यांना प्रथम 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी एक वर्षासाठी करार पद्धतीने नियुक्ती केली होती. त्यानंतर 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी दुसऱ्यांदा, 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी तीन महिण्याची तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली होती. मात्र आता पुन्हा चौथ्यांदा मुदतवाढ देत 31 मे 2021 पर्यंत मोपलवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
चीनी व्हायरसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आघाडी सरकारने काटकसर करण्याचे ठरविले आहे. मात्र, तरीही निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याला इतक्या महत्वाच्या पदावर नियुक्त करण्याचे कारणच काय? ते देखील राज्यातील अनेक अधिकारी सध्या कोणत्याही पदावर नियुक्त नाहीत. तरीही त्यांना पगार दिला जात आहे.
मग मोपलवार यांची निवृत्तीनंतरची तरतूद कोणाच्या मर्जीने होतेय, हा प्रश्न आहे. कंत्राटी स्वरुपात अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडत आहे. मात्र, तरीही विशिष्ट अधिकाऱ्यांवरच ठाकरे सरकारमधील कोणाची मर्जी आहे, याची चर्चा सध्या सुरू आहे.