मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील भूखंडाच्या चटई क्षेत्राचे श्रीखंड ओरपन्यासाठी बिल्डरना मुभा मिळण्याचा डाव आखला जात आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांच्या अधिकारांचा संकोच केला असून आपल्या मर्जीतील उपमुख्य अभियंत्याला अधिकार दिले
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतीळ भूखंडाच्या चटई क्षेत्राचे श्रीखंड ओरपन्यासाठी बिल्डरना मुभा मिळण्याचा डाव आखला जात आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांच्या अधिकारांचा संकोच केला असून आपल्या मर्जीतील उपमुख्य अभियंत्याला अधिकार दिले आहेत. झोपडीवासीयांना २६९ ऐवजी ३०० चौ.फुटांचे घर मिळवून देण्याच्या गोंडस नावाखाली हा प्रकार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने उपमुख्य अभियंत्याच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र कक्ष सुरू केला आहे. ही प्रकरणे एक महिन्यात निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता थेट चटई क्षेत्रफळ वितरण होणार असल्याने प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांच्या अधिकारांचा संकोच होणार आहे.
नव्या विकास आराखडय़ात झोपडीवासीयांना ३०० चौरस फुटाचे घर मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. आव्हाड यांनी तशी त घोषणाही केली. झोपडीवासीयांना सध्याच्या २६९ चौ. फुटांच्या घराऐवजी ३०० चौ. फुटांचे घर मिळणार असल्यामुळे अनेक विकासकांनी प्रकल्प थांबवले होते, असे सांगण्यात आले. काही प्रकल्पात अर्धवट बांधकाम झाले होते, तर काही प्रकरणांना प्राधिकरणाने मंजुरी दिली होती. ही प्रकरणे रखडली असल्याबाबत विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित झाला होता. अशा प्रकारच्या ४०० फाईल्स प्रलंबित आहेत..या सर्व प्रकरणांबाबत एक महिन्याच्या आत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आव्हाड यांनी विधिमंडळात दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी शासन निर्णय जारी करून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला. प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांना या कक्षाचे प्रमुख नेमण्यात आले. २६९ वरून ३०० चौ. फूट क्षेत्रफळ लागू केल्यास ३१ चौरस फूट चटईक्षेत्रफळ विकासकांना उपलब्ध होणार आहे. झोपडपट्टी कायद्यानुसार चटईक्षेत्रफळ वितरणाचा अधिकार फक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहे. असा निर्णय घेऊन स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याआधी झोपडपट्टी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता स्वतंत्र कक्षाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला..म्हाडामध्ये वसाहतींच्या पुनर्विकासाची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष आहे. तसे असले तरी पुनर्विकासाशी संबंधित प्रत्येक फाईल उपाध्यक्षांच्या मंजुरीनंतरच निकाली काढली जाते. झोपडपट्टी प्राधिकरणात उपमुख्य अभियंता मिटकर यांना कक्ष प्रमुख नेमण्यात आले असले तरी झोपडपट्टी कायद्यानुसार या सर्व फाईली निकाली काढण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची मंजुरी घ्यावी लागणार किंवा नाही, हे या आदेशात म्हटलेले नाही.