या राज्यातले पोलिस दल, सर्वसामान्य वैद्यकीय कर्मचारी, नर्स, डॉक्टर स्वतःच्या जीवाची, कुटुंबाची पर्वा न करता चीनी विषाणूविरुद्धची लढाई अहोरात्र रस्त्यावर येऊन लढत आहेत. पण राज्याचे मुख्यमंत्री मात्र घर सोडायला तयार नाहीत. हेच मुख्यमंत्री आमदारकीची शपथ घ्यायला मात्र सहकुटुंब राज्यपालांकडे दाखल झाले होते. सोनिया गांधींच्या बैठकीला ऑनलाईन उपस्थिती लावण्यास हेच मुख्यमंत्री पुढे होते. पण चीनी विषाणूची साथ आल्यापासून या मुख्यमंत्री महोदयांनी मुंबईसुद्धा सोडलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन काम केले तर प्रशासकीय यंत्रणा आणखी परिणामकारक होईल. हीच अपेक्षा भाजपाच्या अडीच लाख कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. नेतृत्त्वाने आघाडीवर राहून नेतृत्व करावे, अशी अपेक्षा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.
विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन घराबाहेर पडले तर यंत्रणा हलेल आणि परिणामकारक काम होईल, असा आरोप करून भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. राज्यातील चीनी व्हायरसच्या संकटातही मुख्यमंत्री रस्त्यावर येऊन परिस्थितीशी लढत नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
चीनी व्हायरसचे देशात सर्वाधिक रुग्ण, सर्वाधिक मृत्यू, आरोग्य व्यवस्था पूर्ण कोलमडलेली आणि सामान्य माणूस हतबल. अशा स्थितीतही निष्क्रीय असलेल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या अडीच लाख कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी राज्यभर ठिकठिकाणी माझे अंगण, रणांगण अशी घोषणा देत महाराष्ट्र बचाव आंदोलन केले.
मुंबई येथे आंदोलनात बोलताना माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात कोरोनाचे गंभीर संकट असताना राज्य सरकारची निष्क्रियता दिसत आहे. रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत. रुग्णालये शोधत रस्त्यावर फिरावे लागत आहे. सरकारी रुग्णालयात जागा नाही आणि खासगी रुग्णालयातील उपचार परवडत नाहीत. सर्व महानगरांमध्ये कोरोनाचा कहर आणि राज्य सरकारकडून पुरेशी तयारी नाही.
मुंबईतील आव्हान पेलण्यासाठी ठोस पावले नाहीत. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांनी जनतेसाठी पॅकेज दिले पण राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्वत:हून जनतेला एक पैसा दिलेला नाही. शेतकरी, बारा बलुतेदार, असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक अशा सर्वांसाठी राज्य सरकारने पन्नास हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले पाहिजे.