- रिझर्व्ह बँकेची मोठी घोषणा; सामान्यांच्या नियमित कर्जावरील व्याजही कमी होणार
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटात महागाईची भर पडून लोकांचे अधिक हाल होऊ नयेत. महागाईचा दर नियंत्रणात राहावा या हेतूने रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये ४० बेसिक पॉइंट्सची कपात केली. त्याच बरोबर गृहकर्ज व अन्य कर्ज घेतलेल्यांना जून, जुलै ३१ ऑगस्ट २०२० या आणखी तीन महिन्यांसाठी (EMI moratorium) मासिक हप्ते न भरण्याची मूभा देण्यात आली आहे. आधी ही मूभा मार्च २०२० ते, ३१ मे २०२० पर्यंत लागू करण्यात आली आहेच. मात्र आणखी तीन महिन्यांसाठी याला मुदतवाढ देण्यात आल्याने सर्व सामान्यांच्या महिन्याच्या बजेटमधील मोठा खर्च तात्पुरता वाचला आहे.
कोरोना संकटाचा दुष्परिणाम जगभरातील आर्थिक घडामोडींवर झाला आहे. जगभरातील अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेटमध्ये ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. गेल्या काही दिवसांमधील रेपो रेटमधील ही दुसरी कपात आहे. आधी २५ बेसिक पॉइंट्सची कपात करण्यात आली होती. रेपो दर कपातीमुळे सामान्यांना दिलासा मिळणार असून कर्जावरील व्याज कमी होणार आहे. रेपो रेट आता ४.४ टक्क्यांवरुन ४ टक्के करण्यात आला आहे.
रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्के कायम राहणार आहे. या उपाययोजनेतून महागाई दर नियंत्रणात राहील अशी रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षा आहे. संपूर्ण जगाचा प्रवास मंदीच्या दिशेने सुरू असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक वातावरण राहावे यासाठी आणखीही पावले उचलण्यात येतील, असे शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.
रेपो व रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
देशभरातील बँका जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचे कर्ज घेते त्यावेळी जो दर रिझर्व्ह बँक आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर ज्यावेळी बँका आपल्याकडचा अधिक असलेला निधी रिझर्व्ह बँकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करते, त्यावेळी जो व्याजदर रिझर्व्ह बँक देते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.