विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसच्या फैलावाच्या वैद्यकीय परिणामापेक्षा अर्थव्यवस्थेवरचा परिणाम अधिक गंभीर आहे. शिवाय तो दीर्घकालीन असेल, त्याला अटकाव करण्यासाठी देखील तशाच दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. मध्यम – लघू उद्योगांना याचा सर्वांत मोठा फटका बसणार आहे. त्यांना पँकेजच्या पलिकडे जाऊन आर्थिक गुंतवणुकीची गरज आहे. नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना एलआयसीमधून काही निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, अशा सूचना भारतीय औद्योगिक संघटना “असोचेम” ने केली आहे. कोवीड १९ च्या आर्थिक परिणामांविषयी स्वतंत्र नोट असोचेमने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सादर केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक भर मध्यम व लघू उद्योगांमधील गुंतवणूक वाढविण्यावर देण्यात आला आहे.
सरकारने एलआयसीमधील विशिष्ट फंड या उद्योगांमधील गुंतवणूकीकडे वळविला पाहिजे, अशी सूचना असोचेमने केली आहे. उद्योगांच्या आणि वैयक्तिक कर्जाची फेररचना, परतफेडीला किमान वर्षभराची मूदतवाढ, व्याजदरात सवलत, दिवाळखोरी जाहीर करण्याच्या नियमांमध्ये शिथिलता, आदी उपाययोजनांची मागणीही असोचेमने अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या अवस्थेतून जात असताना लॉकडाऊन सारखा फटका बसणे हा अर्थव्यवस्थेला सहन होणारा नाही. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केवळ पँकेजसारख्या पारंपरिक उपायांवर अवलंबून राहता येणार नाही. गुंतवणूक वाढीसाठी सरकारी, खासगी स्वरूपाचे प्रयत्न वाढविले पाहिजेत. अर्थव्यवस्थेचे भरणपोषण केले पाहिजे. Nutrition of economy केले पाहिजे, असेही असोचेमने अधोरेखित केले आहे.