बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांना भेडसावत असलेल्या तरलता म्हणजे रोख पैशांच्या तुटवड्याची समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने योजना आखली आहे. यासाठी केंद्र सरकार हमी देणार असून हमीची मर्यादा 30 हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांना भेडसावत असलेल्या तरलता म्हणजे रोख पैशांच्या तुटवड्याची समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने योजना आखली आहे. यासाठी केंद्र सरकार हमी देणार असून हमीची मर्यादा 30 हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थमंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या विशेष तरलता योजनेला मंजुरी देण्यात आली. थेट इक्विटी योगदान म्हणून सरकार निधी देणार आहे.
यातील हमी रक्कम जोपर्यंत मागितली जात नाही, तोपर्यंत सरकारकडे इतर कोणतीही आर्थिक जबाबदारी असणार नाही. मात्र, हमी रक्कम मागितली गेल्यास, या हमीवरच्या मर्यादेनुसार जेवढी बुडीत रक्कम असेल, तेवढ्याच रकमेची सरकारचीही जबाबदारी असेल. एकूण हमीची मर्यादा 30 हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, ही मर्यादा गरजेनुसार वाढवली जाऊ शकेल.
बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांना सध्या तरलता म्हणजे रोख पैशांच्या तुटवड्याची समस्या भेडसावत असून ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार तणावाखाली असलेल्या मालमत्ता निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. या सिक्युरिटीची हमी केंद्र सरकार घेईल आणि केवळ रिझर्व बँक त्या खरेदी करू शकेल.