पीएमकेअर फंड पहिल्यापासूनच विरोधकांच्या डोळ्यामध्ये खूपतो आहे. पंतप्रधान नैसर्गिक आपत्ती मदत निधी (पीएमएनआरएफ) असताना हा नवा निधी कशासाठी, असा सवाल करीत विरोधकांनी पीएमकेअरबाबत विविध वावड्या उडविल्या होत्या. मात्र, तरीही या निधीला जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. अधिकृत आकडेवारी जाहीर झाली नसली तरीही आतापर्यंत पीएमकेअरमध्ये किमान आठ हजार कोटी रूपये जमा झाल्याचे समजते.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान आपत्कालीन नागरिक सहायता निधीमधून (पीएमकेअर फंड) ३१०० कोटी रूपयांची मदत करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. त्यापैकी एक हजार कोटी रूपये हे स्थलांतरीत मजुरांच्या विविध सुविधांसाठी, दोन हजार कोटी रूपये व्हेंटिलेटर्सच्या खरेदीसाठी तर शंभर कोटी रूपये हे चीनी व्हायरसवरील लसीच्या संशोधनासाठी असेल. या निर्णयाने पीएमकेअरमधील निधीबाबत उलटसुलट आरोप करणारयांना प्रत्युत्तर दिले गेले आहे.
बुधवार, दि. १३ मे रोजी रात्री पीएम केअर निधी ट्रस्टची बैठक झाली. पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या या ट्रस्टमध्ये गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांचा समावेश आहे. हा ट्रस्ट चायनीज व्हायरससारख्या आपत्कालीन संकटांसाठी बनविलेला आहे.
दोन हजार कोटी रूपयांमध्ये सुमारे पन्नास हजार व्हेंटिलेटर्स खरेदी करण्यात येतील. सध्या भारतामध्ये १९ हजार व्हेंटिलेटर्स आहेत आणि आणखी ५०,००० हजारांची व्यवस्था केली पाहिजे, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांना वाटते. त्यादृष्टीकोनातून हा निर्णय झाला पाहिजे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत फक्त दोन टक्केच रूग्णांना व्हेंटिलेटर्सची आवश्यकता पडलेली आहे.
दुसरा निर्णय म्हणजे स्थलांतरीत मजुरांसाठी एक हजार कोटी रूपये देण्याचा. लाॅकडाऊनमध्ये अडकलेले आणि हाताला काम नसल्याने आपल्या घरी निघालेल्या लाखो मजुरांच्या हालअपेष्ठांनी भारतीयांची हृदये विदीर्ण झाली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्यांना मिळून एक हजार कोटी रूपये देण्याचा निर्णय मोदींनी घेतला आहे. या निधीचे वाटप लोकसंख्या आणि रूग्णांची संख्या या आधारावर केले जाणार आहे. ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीमध्ये दिली जाणार आहे.
तिसरा निर्णय म्हणजे, लस विकसित करण्यासाठी शंभर कोटींची प्रोत्साहन रक्कम. मध्यंतरी पंतप्रधानांनी घेतलेल्या वैज्ञानिकांच्या बैठकीत लसींवरील ३० संशोधन वेगवेगळ्या टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले होते. या संशोधनाला बळकटी देण्यासाठी ही रक्कम आहे.
या निर्णयाने पीएमकेअरवर टीका करणारयांना सरकारने प्रत्युत्तर दिले आहे. काही दिवसांपासून ‘मोदी हिसाब दो..’ अशा पद्धतीचे सोशल मीडिया कॅम्पेन विरोधकांकडून चालविले जात आहेत. स्थलांतरीतांसाठी सोडलेल्या ‘श्रमिक स्पेशल’चा खर्च पीएमकेअरमधून का केला जात नाही?, असाही सवाल अनेकांनी केला होता.
असा आहे पीएमकेअर निधी…
- पीएमकेअर ही संस्था सार्वजनिक धर्मादाय संस्था (पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट) म्हणून स्थापन झालेली आहे. यापूर्वीचा पंतप्रधान नैसर्गिक आपत्ती मदत निधी (पीएमएनआरएफ)देखील सार्वजनिक धर्मादाय संस्थाच आहे.
- पंतप्रधान हे त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री हे पदसिद्ध सदस्य आहेत.
- पीएमकेअरमध्ये तेरा तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती असेल, ती या निधीतून होणारया वैद्यकीय उपाययोजनांवर देखरेख ठेवेल. याउलट, वाचून धक्का बसेल, की ‘पीएमएनआरएफ’च्या व्यवस्थापन समितीमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य आहेत.
- पीएमकेअरचा समावेश २०१३च्या कंपनी कायद्यातील परिशिष्ट क्रमांक सातमध्ये असल्याने तिला ‘सीएसआर’ निधी घेता येतो. याउलट कोणत्याही राज्यांचा मुख्यमंत्री मदत निधी हा परिशिष्ट सातमध्ये नाही. पण राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांना सीएसआर निधी घेता येतो. त्यामुळे ‘सीएसआर’ निधी मिळविण्याबाबत राज्यांना कोणतीच आडकाठी नाही.
- पीएमकेअर हा निधी फक्त चीनी व्हायरससारख्या आपत्कालीन संकटांवर मात करण्यासाठी आहे, तर ‘पीएमएनआरएफ’ हा निधी सर्वच नैसर्गिक आपत्तींसाठी (उदा. वादळे, महापूर, विविध शस्त्रक्रिया) आहे.
- नियमांनुसार, ‘पीएमएनआरएफ’प्रमाणेच पीएमकेअरचेही त्रसस्थ आॅडिट संस्थेकडून लेखापरीक्षण होणार आहे.