• Download App
    पिककर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्याचा केंद्राचा निर्णय | The Focus India

    पिककर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्याचा केंद्राचा निर्णय

    कोरोना व्हायरसमुळे केलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांना दिलासा देणारा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे. पीककर्ज परतफेडीची मुदत वाढवण्याचे आदेश केंद्रीय कृषि मंत्रालय काढणार आहे. तसेच वेळेत कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना व्याज सवलतही मिळणार आहे. प्रोत्साहन भत्ताही दिला जाणार आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसमुळे केलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांना पीककर्ज परतफेडीची मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यामुळे ३१ मे पर्यंत कर्ज फेडणार्या शेतकर्यांना दोन टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे.

    त्याचबरोबर ३१ मे पर्यंत ३ लाख रुपयांपर्यंचे कर्ज फेडणार्या शेतकर्यांना ३ टक्के व्याजसवलतीचा प्रोत्साहन भत्ता मिळणार आहे. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांना बॅँकेपर्यंत हप्ता भरण्यासाठी जाणे अवघड झाले आहे. त्याचबरोबर बाजारपेठेत माल विक्रीला आणण्यातही अडथळे येत आहेत. त्यामुळे अडचणीतल्या शेतकर्यांना केंद्र सरकारने हा दिलासा दिला दिला आहे.

    सर्व बॅँकांना या आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना केंद्रीय केंद्रीय मंत्रालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. सर्व प्रकारच्या पीक कर्जांसाठी ही सवलत असणार आहे.

    वाहतुकीवर घातलेल्या निबंर्धांमुळे बरेच शेतकरी अल्प मुदतीच्या पीक कजार्ची थकबाकी भरण्यासाठी बँक शाखांमध्ये जाऊ शकत नाहीत. याव्यतिरिक्त, लोकांच्या हालचालींवर निर्बंध आणि वेळेवर विक्री करण्यात येणारी अडचणी येत आहे. शेतकर्यांना भेडसावत असलेल्या या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी 31 मे 2020 पर्यंत 31 मे, 2020 पर्यंत थकित मुदतीच्या पीक कर्जावर 31 मे 2020 पर्यंत व्याज सबवेशन (आयएस) आणि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इन्सेन्टिव्ह (पीआरआय) ची मुदतवाढ देण्यात येईल. शेतकर्यांना कोणत्याही प्रकारचा दंड केला जाणार आहे. वेळेवर परतफेड केल्यास व्याजामध्ये सवलत आणि ३ टक्के अतिरिक्त लाभही मिळणार आहे. त्याचबरोबर पुढील कर्ज मिळणेही सोपे होणार आहे.

    Related posts

    ठोक भाषण, हाण भाजपची कॉपी; नाशिक मध्ये उबाठा शिवसेना मेळाव्याची “दमदार” कामगिरी!!

    National herald case : गांधी परिवाराचा बचाव करताना कपिल सिब्बल जे बोलले, त्यात एक “तथ्य” निश्चित, पण…

    राहुल गांधी म्हणतात, भारताची अर्थव्यवस्था resilient, production based बनवायला हवी, पण “तशी” अर्थव्यवस्था बनवायला कुणी अडवले होते??