• Download App
    परप्रांतीय मजुरांसाठी मंत्र्यांच्या खिशाला चाट, सरकार करेना खर्च | The Focus India

    परप्रांतीय मजुरांसाठी मंत्र्यांच्या खिशाला चाट, सरकार करेना खर्च

    विशेष प्रतिनिधी

    पुणे : कोरोना संसर्गाच्या लॉकडाऊनमध्ये महाराष्ट्रात अडकून पडलेल्या परप्रांतीय मजूर, विद्यार्थी व इतर नागरिकांसाठी पुण्यातून विशेष रेल्वे सोडण्यात आली. विशेष म्हणजे यासाठी राज्य सरकारने खर्च करणे अपेक्षित असताना सरकारधील राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी यासाठी खर्च केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    परप्रांतीय मजुरांसाठी खर्च करायला सरकार तयार नाही. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्यांला स्वतःचा खर्च करायला लावण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण यामागे दिले जात आहे. त्यामुळे मंत्री आणि राजकीय पक्षांनी विद्यार्थी-मजुरांच्या प्रवासखर्च उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

    महाविकास आघाडी सरकारचे राज्यमंत्री डॉ. कदम यांच्या पुढाकाराने शनिवारी रात्री पुणे रेल्वे स्टेशनहून लखनऊ येथे श्रमिक रेल्वे रवाना करण्यात आली. सुमारे बाराशे प्रवाशांनी या रेल्वेच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशला प्रयाण केले. लॉकडाऊनमध्ये अडकून पडलेल्या परराज्यातील मजूर विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी श्रमिक रेल्वे या विशेष गाड्या सोडण्यात येत आहेत.

     राज्याच्या विविध भागांतील शेकडो विद्यार्थी व नागरिकदेखील पुण्यात अडकून पडले आहेत. गावी जाण्यासाठी बसची सोय करावी अशी विनंती गेल्या पंधरा दिवसापासून त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. सरकार काहीही करायला तयार नाही. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या या विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. प्रयत्न करून देखील प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे अनेक विदयार्थी मिळेल त्या वाहनाने किंवा पायी गेले आहेत.

    सरकारची वाट पाहून थकलेल्या विद्यार्थ्यांनी अखेर भारतीय जनता पार्टी तसेच मनसेच्या पदाधिकाऱ्याकडे संपर्क केला. या प्रयत्नातून आज पुण्यातुन दोन बस जाणार आहेत. परप्रांतीय मजूर असो वा राज्याच्या विविध भागात जाणारा विद्यार्थी त्यांच्यासाठी कोणतीही सोय करायला राज्य सरकार तयार नाही.

    Related posts

    ठोक भाषण, हाण भाजपची कॉपी; नाशिक मध्ये उबाठा शिवसेना मेळाव्याची “दमदार” कामगिरी!!

    National herald case : गांधी परिवाराचा बचाव करताना कपिल सिब्बल जे बोलले, त्यात एक “तथ्य” निश्चित, पण…

    राहुल गांधी म्हणतात, भारताची अर्थव्यवस्था resilient, production based बनवायला हवी, पण “तशी” अर्थव्यवस्था बनवायला कुणी अडवले होते??