कोरोनाविरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी निधी उभारण्यासाठी पंतप्रधानांना स्थापन केलेल्या ‘पीएम केअर्स’ निधीला दिली जाणारी देणगी प्राप्तिकरासाठी करपात्र उत्पन्न ठरविताना १०० टक्के वजावटीस पात्र असेल. तसेच अशा वजावटीस एरव्ही लागू असलेली एकूण उत्पन्नाच्या कमाल १० टक्के ही मर्यादाही अशा देणग्यांना लागू असणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पषट केले आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोनाविरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी, निधी उभारण्यासाठी पंतप्रधानांना स्थापन केलेल्या ‘पीएम केअर्स’ निधीला दिली जाणारी देणगी प्राप्तिकरासाठी करपात्र उत्पन्न ठरविताना १०० टक्के वजावटीस पात्र असेल. तसेच अशा वजावटीस एरवी लागू असलेली एकूण उत्पन्नाच्या कमाल १० टक्के ही मर्यादाही अशा देणग्यांना लागू असणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पषट केले आहे.
कोरोना विरुध्द लढण्यासाठी पंतप्रधान सहाय्यता निधीसाठी देणगी देण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. टाटा उद्योग समुहाने १५०० कोटी रुपये, बजाज ग्रुपने १०० कोटी देणगी दिली. या शिवाय अझीम प्रेमजी, अंबानी, अदानी, फिरोदीया आदी उद्योगपतींनी सढळ हस्ते सर्वच मदत दिली आहे. खेळाडू, चित्रपट कलाकार यांच्यासह सामान्य नागरिकही या निधीसाठी मदत देत आहेत. त्यांना करातून सुट मिळणार आहे.
त्याचबरोबर अर्थमंत्रालयाने प्राप्तिकराचे रिटर्न भरणे, प्राप्तिकर वजावटीसाठी गुंतवणूक करणे, पॅन कार्ड व ‘आधार’ची जोडणी ३१ मार्चपर्यंत करणे अपेक्षित असलेल्या अनेक बाबींना केंद्र सरकारने सध्याचे कोरोना संकट लक्षात घेऊन, येत्या ३०जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मुदतीत कर न भरल्यास आकारल्या जाणाºया व्याजाच्या दरातही कपात करण्यात आली असून, विलंबासाठी लावण्यात येणारा दंडही माफ करण्यात आला आहे.
प्राप्तिकर आणि भांडवली प्राप्तिकर यासारखे प्रत्यक्ष कर व केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ‘जीएसटी’ व सीमाशुल्क यासारख्या अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत अनेक बाबींची पूर्तता करण्याची शेवटची तारीख वित्तीय वर्षाचा शेवटचा दिवस म्हणजे ३१ मार्च असते; परंतु कोरोना संकटाने सर्वच व्यवहार ठप्प वा विस्कळीत झाल्याने करदात्यांना या बाबींची पूर्तता करणे शक्य झालेले नाही, हे लक्षात घेऊन अशा अनेक बाबींना ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.