विशेष प्रतिनिधी
पुणे : फडणवीस सरकारचा नीरा-देवधर पाणी वाटपाचा निर्णय राज्य सरकारने बदलला. समन्यायी पाणीवाटपाच्या नावाखाली नीरा उजवा कालव्याचे पाणी कमी करून माढ्याचे खासदार रणजीतसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यावरील कुरघोडीच्या नादात राज्य सरकारने सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्‍यांवर अन्याय केल्याची जनभावना झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात येत्या काळात न्यायालयीन लढा सुरू होणार आहे.
माढ्याचे खासदार नाईक-निंबाळकर यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. राज्य सरकार बारामतीसाठी सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्‍यांवर अन्याय करीत असून आम्ही ते कदापी सहन करणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान नीरा कालव्यावरील पाणी वाटपाचा वाद पेटला होता. भाजपा व राष्ट्रवादीत यावरून आरोप प्रत्यारोप झाले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात खासदार निंबाळकर यांनी हा प्रचाराचा मुद्दा केला होता. बारामतीकर नीरा उजव्या कालव्याचे पाणी चोरत आहेत, असा आरोप खासदार निंबाळकर यांनी केला होता. निवडणुकीनंतर राज्यातील सत्तेच्या माध्यमातून बारामतीला जाणारे अतिरिक्त सुमारे 4.80 टीमएमसी पाणी पुन्हा उजव्या कालव्यात वळविण्यात आले. या मुद्यावरून अजित पवार यांनी बरीच आगपाखड केली होती. त्यामुळे राज्यात सत्ता येताच समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली बारामती व इंदापूर तालुक्‍याला अतिरिक्त पाणी मिळवले आहे. नीरा डाव्या कालव्याअंतर्गत येणाऱ्या पुरंदर, बारामती व इंदापूर या तीन तालुक्‍यातील 37 हजार 70 हेक्‍टरच्या सिंचनासाठी 45 टक्के तर नीरा उजव्या कालव्याअंतर्गत येणाऱ्या खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या पाच तालुक्‍यातील 65 हजार 506 हेक्‍टरवरील सिंचनासाठी 55 टक्के पाणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे उजव्या कालव्यावरील पाच तालुक्‍यांवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. यावर या भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया तीव्र आहेत. या निर्णयामुळे राज्य सरकारने केवळ भाजपा, खासदार निंबाळकर नव्हे तर मोहिते- पाटील यांच्या राजकारणाला धक्का दिला आहे.