वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : चीनी विषाणूच्या प्रकोपाने संपूर्ण देश आणि जग प्रभावित झालेले असताना संसदेच्या नव्या इमारतीच्या महागड्या प्रकल्पाला मंजुरी देणे हे ”वायफळ गुन्हेगारी खर्च”चा प्रकार असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे.
सध्याची संसदेची भव्य इमारत ब्रिटीशकालीन असून ती कालानुरुप अपुरी पडू लागली आहे. तसेच या इमारतीच्या सुरक्षेचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या संसद भवनाची निर्मिती करण्याचा घाट केंद्रातील सरकारने घातला आहे. या नव्या प्रकल्पास पर्यावरण खात्याने नुकतीच मंजुरी दिली. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकास्त्र सोडताना चीनी विषाणू बाधेच्या काळात इमारतीसाठी होणारा खर्च म्हणजे वायफळ गुन्हेगारी असल्याचे सांगून हा प्रकल्प त्वरीत थांबवावा, अशी विनंती केली. प्रस्तावित भव्य इमारतीसाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. शर्मा यांनी ट्वीट करुन याला विरोध केला आहे. हा सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. सेंट्रल व्हिस्टा या प्रकल्पात नवीन संसदेच्या इमारतीचा समावेश असून यात राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट दरम्यानच्या तीन किलोमीटर लांबीच्या गृहनिर्माण शासकीय कार्यालयांमधले बदलही अपेक्षित आहेत.
चीनी विषाणूच्या उद्रेकामुळे त्याच्या उपचारासाठी देशावर आर्थिक ओझे पडणार आहे. या काळात सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प बाजूला ठेवला पाहिजे, अशी मागणी शर्मा यांनी केली आहे. मात्र त्याऐवजी पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती आणि केंद्रीय व्हिस्टा समिती अशा दोन प्रमुख मंजुरी या प्रकल्पाला मिळाल्या. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाकडे आणखी एक पाऊल पडले आहे. याला आक्षेप घेताना शर्मा म्हणाले की, भारताला सध्या अत्याधुनिक आणि सर्व साधने-सुविधांनी परिपूर्ण रुग्णालयांची जास्त गरज आहे.
दरम्यान, कॉंग्रेसचे आणखी एक ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही प्रस्तावित प्रकल्पाच्या दोन मंजुरींवर प्रश्न विचारला आहे. लॉकडाऊनची मुदत दुसऱ्यांदा वाढवत असतानाच संसदेच्या नव्या इमारतीला मंजुरी मिळाली. पण उद्योगांना पाठींबा देण्यासाठी दुसरे आर्थिक पॅकेज मिळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. भाजपा सरकारला याची काळजी आहे का, असा प्रश्न सिंघवी यांनी केला आहे. कॉंग्रेस पक्षाने सुरुवातीपासूनच सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. “आमचा थेट प्रश्न आहे की या प्रकल्पावर कोणाचा शिक्का बसणार आहे? या प्रकल्पाद्वारे कोणाचा वारसा स्थापित करायचा आहे? या प्रकल्पाद्वारे ओळख-अमरत्व मिळवण्याचा प्रयत्न कोणाकडून केला जात आहे?, ” असे प्रश्न सिंघवी यांनी विचारले आहेत.
बांधकाम क्षेत्राकडून मात्र सरकारच्या या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्रात रोख तरलतेचा मुद्दा गंभीर बनलेला असताना सरकारने स्वतः मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी खर्च करायला हवा. याद्वारे रोजगार निर्मिती होईल. बाजारात पैसा येईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. म्हणूनच सरकारने या सारखे अन्य अनेक प्रकल्प जसे की राष्ट्रीय महामार्ग, पूल, सरकारी इमारती आदींचे मोठे प्रकल्प हाती घेतले पाहिजेत. आर्थिक मंदीचे येऊ घातलेले वातावरण दूर करण्यासाठी सरकारने खर्च करण्याची भूमिका व्यवहार्य असून त्याकडे राजकीय दृष्टीने पाहता कामा नये, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.