वृत्तसंस्था
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच कर्मभूमी झालेले शासकीय नोकर, पोलीस आणि लष्करी जवानांना केंद्र शासनाने काढलेल्या नव्या अधिवासाच्या नियमामुळे दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या मुलांसाठी शासकीय सवलती आणि शासकीय नोकर्‍यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० आणि ३५ अ केंद्र सरकारने रद्द केले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांचा विशेषाधिकार गेला होता. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये संपूर्ण हयात घालविली तरी त्या व्यक्तीला येथील नागरिकत्व मिळत नव्हते. शासकीय सवलती मिळत नव्हत्या.
नरेंद्र मोदी सरकारने यात महत्वपूर्ण बदल केला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये १५ वर्षे वास्तव्य असलेल्यांना, १० वर्षे राहिलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या अपत्यांना, सात वर्षे राहून दहावी व बारावीची परीक्षा दिलेल्या मुला-मुलींना अधिवासाचा दाखला मिळू शकतो. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे मूळ रहिवासी नसलेल्या या सगळ्या व्यक्ती स्थानिक रहिवासी ठरणार आहेत. जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर आठ महिन्यांनी केंद्राने ही राजपत्रित अधिसूचना काढली.
कुठल्याही राज्यात प्रामुख्याने चतुर्थ श्रेणीत स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाते. त्यासाठी अधिवासाचा दाखला लागतो. जम्मू-काश्मीरला कलम ३७० नुसार विशेषाधिकार मिळत होता आणि ३५ अ मुळे नागरिकत्व ठरत होते. त्यामुळे मूळ रहिवाशांनाच नोकर्‍या मिळत होत्या. आता विशेषाधिकार नसल्याने अधिवास-दाखला असणारेही त्यासाठी पात्र ठरतील. ३५-अमुळे फक्त मूळ स्थानिकांना जमीनमालकी मिळत असे. नव्या परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरमधील जमिनीची मालकी हवी असेल तर अधिवासाचा दाखल पुरेसा ठरेल.
केंद्राच्या या निर्णयाचे पोलीसांनी स्वागत केले आहे. पोलीस अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार काश्मीर खोर्यात अनेक अधिकारी प्राणांची बाजी लावून कर्तव्य बजावतात. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण येथेच होते. मात्र, त्यांना शासकीय सवलती मिळत नाही. नोकर्‍याही मिळत नाहीत.