स्थलांतरित मजूरांकडून तिकिटाच्या भाड्याचा एकही पैसा रेल्वेने घेऊ नये, असे जाहीर आव्हान देणारे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी अशा प्रकारे दिल्लीची उठाठेव करण्यापूर्वी आपल्या गल्लीतील माहिती घ्यावी,असे प्रत्युत्तर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी दिले.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : स्थलांतरित मजूरांकडून तिकिटाच्या भाड्याचा एकही पैसा रेल्वेने घेऊ नये, असे जाहीर आव्हान देणारे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी अशा प्रकारे दिल्लीची उठाठेव करण्यापूर्वी आपल्या गल्लीतील माहिती घ्यावी,असे प्रत्युत्तर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी दिले.
उपाध्ये म्हणाले की 2 मे रोजी रेल्वेने राज्याला पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले होते की, रेल्वे ही तिकिटे मजुरांच्या नव्हे तर राज्य सरकारांच्या हवाली करेल. त्यामुळे मजूरांकडून रेल्वेने पैसे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. रेल्वे बोर्डाच्या संचालकांनी या संदर्भात सर्व राज्य सरकारांना पत्र पाठवून कामगारांसाठीच्या श्रमिक स्पेशल रेल्वे गाड्यांची कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे.
संबंधित रेल्वेगाडीने प्रवास करणार्या प्रवाशांची संख्या स्पष्ट केल्यानंतर नेमकी तेवढीच तिकिटे रेल्वे छापेल आणि राज्य सरकारच्या हवाली करेल. राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून हे पत्र घेऊन सावंत यांनी वाचावे म्हणजे ते गल्लीची माहिती नसताना दिल्लीची उठाठेव करणार नाहीत, असे उपाध्ये म्हणाले.
केशव उपाध्ये यांनी सांगितले की, राज्य सरकारांच्या विनंतीवरून या विशेष रेल्वे गाड्या चालविण्यात येत आहेत. त्यासाठीच्या तिकिटांची रक्कम राज्य सरकार कामगारांच्या वतीने भरू शकते. तेवढी संवेदनशीलता सावंत यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने दाखवावी. या रेल्वेगाड्या नेहेमीच्या प्रवासी गाड्या नाहीत. त्या खास गाड्या आहेत. या गाड्या विनाथांबा धावतात.
त्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग राखण्यासाठी मर्यादित प्रवासी आहेत, परत येताना रेल्वेगाडी रिकामी येणार आहे, नेहेमीपेक्षा अधिक स्वच्छता राखावी लागणार आहे असे विविध वाढीव खर्च असताना रेल्वेने स्वत:वर 85 टक्के बोजा घेऊन केवळ पंधरा टक्के खर्च तिकिटांवर आकारला आहे. तो सुद्धा देण्यास राज्य सरकार तयार नसेल तर हा असंवेदनशीलतेचा कळस झाला.
