- अर्थतज्ज्ञ अभिजेत सेन, योगेंद्र यादव तोंडावर आपटले
- सात कलमी ‘मिशन जय हिंद’वर मसुदा बदलण्याची वेळ, आपात्कालीन निधी तयार करण्याची केंद्र व राज्यांना शिफारस
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : चीनी व्हायरसच्या संकटावर मात करण्यासाठी देशातील नामवंत आर्थिक व सामाजिक विचारवंतांनी सुचविलेले सात कलमी मिशन जय हिंद चांगलेच वादग्रस्त ठरले. देशातील नागरिकांची रोकड आणि सर्व प्रकारची संपत्ती राष्ट्रीय समजून या संकटात तिचा वापर करावा, या वादग्रस्त सूचनेने ‘मिशन जय हिंद’वर चोहोबाजूंनी टीकेचा भडीमार सुरू झाल्याने ही सूचना अखेर वगळण्याची वेळ या विचारवंतांवर आली!
कोरोनाचे संकट आरोग्य आणि आर्थिक दृष्ट्या गडद होत असताना गरीबांची मदत करण्याबरोबरच देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी प्रख्यात आर्थिक – सामाजिक विचारवंतांनी ‘मिशन जय हिंद’चा सात कलमी कार्यक्रम सूचविला आहे. या शिफारशी जाहीर करणाऱ्यांमध्ये नोबेल पारिताषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित सेन, स्वराज इंडियाचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव, भाषातज्ज्ञ गणेश देवी, आशुतोष वार्ष्णेय, रामचंद्र गुहा, माजी नौदल प्रमुख एल. रामदास, भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार दीपक नय्यर, राजमोहन गांधी, माजी आयएएस हर्ष मंडेर, बेझवाडा विल्सन, देवराज राय, निखिल डे आदी विचारवंतांचा समावेश आहे. त्याची माहिती योगेंद्र यादव यांनी जाहीर केल्यानंतर लगेचच सामान्य जनतेची सर्व संपत्ती ‘राष्ट्रीय’ म्हणून जाहीर करण्याच्या सूचनेवरून चौफेर टीका सुरू झाली.
ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूटच्या सिनीयर फेलोज आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या माजी सदस्या प्रा. शमिका रवी म्हणाल्या, “या कथित विचारवंतांसाठी नागरिकांच्या व्यक्तिगत अधिकाराची कवडीमोल किंमत आहे.” लेखक तुहीन सिन्हा म्हणाले, “व्यक्तिगत संपत्ती जप्त करण्याचा हा विचार आहे. काही झाले तरी यांची शहरी नक्षलवादाची मानसिकता काही जात नाही.”
अशी चौफेर टीका आणि या मिशन डाॅक्युमेंटवर सही करणारे विचारवंत रामचंद्र गुहा यांनी अंग काढून घेतल्यानंतर मात्र या विचारवंतांवर मसुदा बदलण्याची वेळ आली. योगेंद्र यादव यांनी लगेचच सावरून घेत नवा मसुदा जाहीर केला आणि त्यामध्ये नागरिकांची संपत्ती राष्ट्रीय समजण्याची सूचना वगळली. त्याऐवजी, “आणखी मोठे आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी सरकारने नेहमीच्या करांव्यतिरिक्त निधी उभा करण्यासाठी आपत्कालीन पर्यायांचा विचार करावा”, अशी दुरूस्ती केली. त्यावर टिप्पणी करताना योगेंद्र यादव म्हणाले, “ती सूचना म्हणजे नागरिकांच्या संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा आमचा हेतू नव्हता. आता आम्ही बदल केला आहे. आता सुचविलेल्या अन्य सूचनांवर गांभीर्याने विचार व्हावा.”
Pt 7.1 has attracted undue attention & interpreted to mean a call for nationalisation/expropriation of private property This was far from our intention
— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) May 23, 2020
Reformulated it as below
Hope the debate will focus on the plan outlined to address health, economic & humanitarian crisis https://t.co/v6EGSGIpY6 pic.twitter.com/zaMme8TFwK
गरीब, मध्यम वर्गींयाच्या हाती थेट पैसा, २००० रुपयांचा बेरोजगारी भत्ता, किमान २०० दिवसांची रोजगार हमी, फेरीवाल्यांना, छोट्या दुकानदारांना १० हजार रुपयांचे अनुदान, गृह, कृषी, किरकोळ, यांच्यासाठी व्यापक कर्ज – व्याजमाफी योजना आदी शिफारशींचा यात समावेश आहे. त्याच बरोबर जो जादा महसूल उभा करण्यात येईल त्याचा ५०% वाटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या सहाय्याने उचलावा. सर्व अनावश्यक खर्च, अनावश्यक योजनांना कात्री लावून अनुदाने रद्द करावीत, अशी महत्त्वपूर्ण सूचनाही या मिशन जयहिंदमध्ये करण्यात आली आहे.
गुहांचा दणका व नंतर समाधान…
संबंधित शिफारशी वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता लक्षात आल्यानंतर मात्र रामचंद्र गुहा यांनी नंतर या मिशनशी आणि त्याने केलेल्या शिफारशींशी आपला संबंध नसल्याचे जाहीर केले आहे. “देशातील संसाधने या मिशनसाठी वापरावीत, असा मसुदा आपल्याला दिला होता; पण प्रसिद्ध केलेल्या तपशीलात नागरिकांची सर्व प्रकारची संपत्ती राष्ट्रीय मानण्याचे नमूद केले आहे. आमची मान्यता न घेताच केलेला हा व्यापक बदल खोलवर धक्का देणारा आहे. यामुळे (न विचारताच केलेल्या बदलांमुळे) मिशन जय हिंदमधील चांगल्या सूचनांचा बळी गेला आहे,” असे गुहांनी ट्विटमध्ये नमूद केले होते. मात्र, ही सूचना वगळल्यानंतर त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
Such “leading economists” have done enough damage already in this country. This document is an assault on private property in India. https://t.co/E9pzXcBRfM
— Prof Shamika Ravi (@ShamikaRavi) May 23, 2020