चीनी व्हायरसच्या संकटातच संधी शोधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकांचा धडाका सुरू केला आहे. गेल्या तीन दिवसांत प्रत्येक मोठ्या क्षेत्राबरोबर पंतप्रधानांनी संवाद साधला आहे. यातून सध्याच्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याबरोबरच यातून भारतासाठी संधी शोधायचाही ते प्रयत्न करत आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : चीनी व्हायरसच्या संकटातच संधी शोधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकांचा धडाका सुरू केला आहे. गेल्या तीन दिवसांत प्रत्येक मोठ्या क्षेत्राबरोबर पंतप्रधानांनी संवाद साधला आहे. यातून सध्याच्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याबरोबरच यातून भारतासाठी संधी शोधायचाही ते प्रयत्न करत आहेत.
पंतप्रधानांनी गुरूवारी देशातील वातावरण गुंतवणुकीसाठी पोषक कसे बनविता येईल आणि देशी-परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून कसे घेता येईल याबाबत बैठक घेतली. शुक्रवारी गृह मंत्री अमित शहा यांच्यासोबत अर्थ मंत्री निर्माला सितारामन यांच्यासह विविध विभागाच्या मंत्र्यांसोबत बैठका घेतल्या होत्या.
शनिवारी पंतप्रधानांनी कृषि आणि लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासोबत (एमएसएमई) वेगवेगळी बैठक घेतली. प्रत्येक मंत्रालयाला सविस्तर प्रेझेंटेशन देण्यासही सांगितले होते. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून चीनी व्हायरसच्या संकटामुळे ज्या क्षेत्रांना सर्वाधिक फटका बसला आहे त्या सर्वांशी पंतप्रधानांनी चर्चा केली.
त्यामुळे पंतप्रधानांनी या सगळ्या क्षेत्रांना दिलासा मिळेल अशा प्रकारचे पॅकेज देण्यासाठी आराखडा तयार केल्याचेही सांगितले जात आहे. त्याची सुरूवात शनिवारी अमित शहा आणि निर्मला सितारामन यांच्यासोबतच्या बैठकीने झाली आहे.
पंतप्रधानांची याबाबत स्पष्ट भूमिका अशी आहे की गोरगरीबांचे कोणत्याही प्रकारचे हाल होऊ नयेत. कोणीही उपाशी राहू नये. परंतु, जागतिक वातावरणातून ज्या संधी भारतासाठी उघडल्या आहेत त्या घेण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला तयार करणे महत्वाचे आहे. देशातील उद्योगांना जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत टिकण्यासाठी सक्षम बनविणे महत्वाचे आहे, याकडेही पंतप्रधानांचे लक्ष आहे.
चीनबाबत जागतिक पातळीवर द्वेषाचे वातावरण आहे.
त्यामुळे अमेरिका, जपान, युरोपातील अनेक कंपन्या आपल्या उत्पादनाची केंद्रे कोठे बनविता येईल याचा शोध घेत आहेत. या कंपन्यांना भारताकडेच जास्तीत जास्त आकर्षित करण्यासाठी वातावरण तयार करण्यासाठी सर्व मंत्रालयांना पंतप्रधान उमेद देत आहेत. अनुदाने वाटपापेक्षाही यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल,अशी पंतप्रधानांची भूमिका असल्याचे बोलले जात आहे.