चीनी व्हायरसचा सर्वाधिक धोका वृध्दांना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या व्हायरसबरोबरच महाराष्ट्र शासनाच्या दफ्तर दिरंगाईचा फटकाही या वृध्दांना बसला आहे. निराधार वृध्दांसाठीच्या श्रावणबाळ योजनेतील अनुदान गेल्या चार महिन्यांपासून देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे केंद्राकडून या योजनेसाठीचे अनुदान पाठविण्यात आले आहे.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : चीनी व्हायरसचा सर्वाधिक धोका वृध्दांना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या व्हायरसबरोबरच महाराष्ट्र शासनाच्या दफ्तर दिरंगाईचा फटकाही या वृध्दांना बसला आहे. निराधार वृध्दांसाठीच्या श्रावणबाळ योजनेतील अनुदान गेल्या चार महिन्यांपासून देण्यात आलेली नाही.
विशेष म्हणजे केंद्राकडून या योजनेसाठीचे अनुदान पाठविण्यात आले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही धक्कादायक माहिती उघड केली.
श्रावणबाळ योजनेत राज्यातील निराधार वृध्दांना दरमहा ६०० रुपयांची रक्कम देण्यात येते. हजारो निराधारांसाठी ती महत्वाची आहे. मात्र, चीनी व्हायरसचे आक्रमण होण्याआधीपासूनच राज्य शासनाने त्यांची परवड केली आहे. जानेवारी महिन्यापासून ही रक्कम जमाच झालेली नाही. विशेष सहाय्य अनुदाना अंतर्गत देण्यात येणारे श्रावणबाळ अनुदानजानेवारी महिन्यापासून लाभार्थ्यांना देण्यात आलेले नाही. केंद्र सरकारकडून या अनुदानाची रक्कम पाठवण्यात आलेली आहे. तेव्हा राज्य सरकारनेही त्यांची रक्कम देऊन या अनुदानाचे त्वरित वितरण करावे अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे.
चीनी व्हायरस विरोधात लढताना राज्यातल्या आर्थिक दुर्बल घटकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांना योग्य पद्धतीने पुरेशी मदत मिळत नाही त्यासाठी राज्य सरकारने विशेष आर्थिक पॅकेज जाहिर करून त्यांना मदत करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. बावनकुळे म्हणाले की, जे फेरीवाले, भाजीवाले आहेत, ज्यांचे दोन वेळचे खाणे हे त्यांच्या दिवसाच्या कामावर अवलंबून आहे त्यांचा आज या परिस्थितीत रोजगार गेलेला आहे. त्यामुळे त्यांना जीवनावश्यक वस्तूचा पूरवठा करणे, शासकीय अनुदान देणे आणि त्यांचे ३ महिन्याचे विज बील माफ करावे. कोरोना विरोधातली ही लढाई लढण्यासाठी डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आशा वर्कर्स हा महत्त्वाचा घटक आहे.
मात्र या सर्वांना आवश्यक असलेले पीपीई कीट आणि इतर सुविधा त्यांना मिळत नसल्यामुळे त्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने ज्या जिल्हे कोरोनाबाधित आहेत त्या जिल्ह्यांचा सर्व्हे करून तेथील डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आशा वर्कर्स यांना अत्यावश्यक असलेल्या सुविधांचा पुरवठा करावा अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली.