विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : चीनी व्हायरसनंतरचा संपूर्ण भारताला मुकाबला करायचाय तो आर्थिक मंदीशी आणि त्यातून उद्भवलेल्या बेरोजगारीशी. कोविड १९ चे वैद्यकीय आव्हान भारत सरकारने कौशल्याने पेलले. गरीब, असंटित वर्ग, मध्यम वर्गीयांसाठी, एमएसएमई साठी १ लाख ७० लाख कोटी रुपयांच्या पँकेजची अंमलबजावणी सुरू केली. आता उद्योग जगताला प्रतिक्षा आहे, दीर्घकालीन आर्थिक मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारी स्टिम्यूलसची…!!
मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना सध्या समस्या भेडसावतेय ती, रोख रकमेची. केंद्राने सध्या करभरणाची मुदत वाढवली, पत धोरणात शिथिलता आणून कर्ज परताव्याची मुदत वाढविली, खेळत्या भांडवलावरील कर्ज रकमेच्या मर्यादेत वाढ केली आणि इपीएफ नोंदणीधारक नोकरदारांना त्यांच्या पगाराच्या २५% रकमेचा डायरेक्ट ट्रान्सफर बेनिफिटचा लाभ दिला तर मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना येत्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये ले ऑफची गरज पडणार नाही, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. याचा सकारात्मक परिणाम उत्पादन क्षेत्रात दिसेल. उत्पादन, मागणी साखळी मजबूत होण्यास मदत होईल. त्यातून भारतीय अर्थ व्यवस्था रुळावर येण्यास सुरवात होऊ शकेल.
फिचपासून सर्व जागतिक आर्थिक सर्वेक्षण संस्थांनी भारताचा विकास दर किमान २% घटेल, असे भविष्य वर्तविले आहे. यात त्यांनी प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रातील घटीचा परिणाम गृहीत धरला आहे. परंतु, केंद्र सरकार उत्पादनातील घट वर उल्लेख केलेल्या मार्गाने रोखू शकले तर विकास दराचा आकडा सुद्धा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या दुसऱ्या तिमाहीत सावरला जाऊ शकतो, असे उद्योग क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे.
केंद्र सरकारने पुढील तीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केले तर आर्थिक मंदीच्या फटक्यापासून भारतातील मोठ्या संख्येला वाचवता येऊ शकते, ती क्षेत्रे म्हणजे पायाभूत सुविधा, आरोग्य – वैद्यकीय क्षेत्र आणि मनरेगा सारख्या योजना. या तीनही क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढीला आता सरकारने संधी उपलब्ध करवून द्यावी. सरकारने स्वत: गुंतवणुकीचा वाटा उचलावा. यातून कामे वाढतील. रोजगार टिकतील किंबहुना ते वाढतील. त्यातून पहिला फायदा बेरोजगारीचा आकडा घटण्याचा होईल. निदान तो आकडा वाढणार नाही. अमेरिका आणि युरोप बेरोजगारीशी झगडताना टेकीला येतील तेव्हा भारत त्या संकटाला अटकाव करेल. वर उल्लेख केलेल्या तीनही क्षेत्रांचा वाटा एकूण भारतीय अर्थ व्यवस्थेच्या आकारामध्ये मर्यादित स्वरूपाचा असला तरी त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या ५० कोटींच्या आसपास आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या हातात या क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे पैसा खेळेल. अर्थ व्यवस्थेच्या सुदृढीकरणासाठी दमदार पाऊल ठरू शकते. २००८ च्या जागतिक महामंदीनंतर अवघ्या वर्षभरात भारत ८% च्या रेंजमध्ये विकास दर गाठेल, असे भाकित कोणीही केले नव्हते. ते भारताने साध्य केले होते. चीनी व्हायरस कोविड १९ च्या वैद्यकीय संकटानंतरही भारत आर्थिक वर्षाच्या दोन तिमाह्यांमध्ये सावरताना दिसेल….. पण….. अशी कौशल्याने छोटी आणि सुरवातीची पावले टाकली तर…!!