विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : चीनने कोविड १९ व्हायरस आपल्याच देशात रोखला नाही त्याचा फैलाव जगात पसरू दिला. याचा आर्थिक बदला घेण्याची तयारी प्रगत देशांनी केली आहे. जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या देशांनी आपल्या कंपन्यांची प्रॉडक्शन युनिट्स चीनच्या बाहेर काढण्याची तयारी चालविली आहे. जपानने आपल्या देशातील कंपन्यांची प्रॉडक्शन युनिट्स चीनच्या बाहेर काढण्यासाठी २ अब्ज डॉलरची मदत जाहीर केली आहे. अमेरिका – चीन आर्थिक संबंध जगात पहिल्या क्रमांकाचे मानले जातात त्या खालोखाल जपान – चीन आर्थिक संबंध दुसऱ्या क्रमांकाचे आहेत. जपानी कंपन्यांची प्रॉडक्शन युनिट्स चीनच्या बाहेर गेली तर दोन्ही देशांचे आर्थिक संबंध तणावपूर्ण होण्या पेक्षा चीनच्या अर्थ व्यवस्थेवरील त्याचे परिणाम अधिक गंभीर असतील, अशी आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात चर्चा आहे.
प्रगत देश विशेषत: G20 देशांमध्ये चीन बरोबरच्या संबंधाकडे संशयाने पाहण्यास सुरवात झाली आहे. चीनच्या आर्थिक हितसंबंधांवर दीर्घकालीन परिणाम करणारी ही बाब असेल. कोविड १९ व्हायरसची माहिती जगापासून लपविण्याची किंमत चीनला चुकवावी लागेल पण ती राजकीय व्यूहरचनात्मक किमती पेक्षा आर्थिक हितसंबंध विषयक अधिक असेल, अशी चर्चा आहे.
कोविड १९ चा प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर आग्नेय आशियातील देशांना मदत करून चीन “साऊथ चायना सी” परिसरातील वर्चस्व अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याला भारताच्या बरोबरीने ऑस्ट्रेलियाचाही विरोध होत आहे. एवढेच नव्हे तर कोरियन कंपन्या देखील चीनच्या बाहेर पडण्याच्या विचारात आहेत. पॉस्को आणि ह्युंदाई स्टील या कंपन्या आंध्र प्रदेशात आपली यूनिट्स सुरू करू शकतात, असे कोरियन वाणिज्य प्रतिनिधी यूप ली यांनी स्पष्ट केले.
कोरियन कंपन्यानी तयारी दाखविली आहे तर भारताने ताबडतोब त्यांना अनुकूल ठिकाणी जागा उपलब्ध करवून द्यावी. मलेशिया किंवा व्हिएतनाम यांच्या प्रस्तावांपूर्वी भारताचा प्रस्ताव त्या कंपन्यांना द्यावा, अशी सूचना एचडीएफसीचे चेअरमन दीपक पारेख यांनी केली आहे.
अँपल कंपनीने देखील चीनबाहेर भारत, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम यांचे पर्याय शोधणे सुरू केले आहे.
या कंपन्या पडणार चीनच्या बाहेर :
- मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, सँमसंग.
- भारत, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आदी देशांमध्ये प्रॉडक्शन यूनिट्स हलविणार
- संबंधित देशांना महसूली आणि रोजगार निर्मितीचा फायदा