विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : चीनमधून करण्यात येणाऱ्या प्रत्यक्ष गुंतवणुकीवर बंधने आणतानाच केंद्र सरकारने चीनमधून भारतात येणाऱ्या अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीवरही “चेक” ठेवला आहे. चीनने आधी दुसऱ्या देशात गुंतवणूक करून नंतर तीच गुंतवणूक त्या देशाच्या नावाखाली भारतात दडपण्याच्या प्रकाराला यातून आळा घालण्यात येणार आहे.
चीनने नुकतेच एचडीएफसी बँकेचे १ टक्क्यांहून अधिक शेअर खरेदी केले. भारतातील विविध मार्केटमध्ये चीनची गुंतवणूक आहे. चीनी व्हायरस कोरोना जगभरात फैलावत असताना चीन जगात दीर्घकालीन आर्थिक गुंतवणुकीवरही लक्ष केंद्रीत आहे. युरोप विशेषत: इटलीत काही प्रमाणात चीनचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
अर्थात चीनमधून येणारी संपूर्ण गुंतवणूक रोखता येणार नाही, याची सरकारला जाणीव आहे. म्हणूनच यापुढे होणारी प्रत्येक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष गुंतवणूक सरकारला कळवून त्याची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात विद्यमान कंपन्यांमध्ये चीनी गुंतवणूक वाढविण्याच्या मुद्द्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. चीनने पूर्वी भारतीय कंपनीत गुंतवणूक केली आहे. तिच्यातच पुन्हा आणखी गुंतवणूक करून ती पूर्ण ताब्यात घेण्याचे संभाव्य प्रकार रोखण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे.
चीनी गुंतवणूक नियमावलीत बसविणे म्हणजे रोखणे नव्हे, युरोपमधील काही देशांनी हे चीनी गुंतवणूकीच्या बाबतीत पूर्वी केलेले आहे, असे अर्थशास्त्री राकेश नगिना यांनी सांगितले. सरकारने नवी नियमावली चीनबरोबरच पाकिस्तान, बांगलादेश, भूतान, अफगाणिस्तान, म्यानमार या देशांना लागू केल्याने त्या देशांतूनही भारतात येणाऱ्या चीनी गुंतवणुकीस आळा घालता येऊ शकतो.
