चिनी विषाणूमुळं अनेक कंपन्यांना चीन सोडून यायचंय भारतात
thefocus_admin 17 Apr 2020 1:50 pm 122
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : चिनी विषाणूचा उद्रेक झालेल्या चीनमधून अनेक कंपन्यांना काढता पाय घेण्याची इच्छा झाली आहे. कम्युनिस्ट राजवटीचा चीन आणि भांडवलशाही असलेला अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्ध ‘कोरोना’नंतरच्या जगात टोकाला जाण्याची चिन्हे आहेत. या दोन बड्या राष्ट्रांच्या चालींमध्ये स्वतःचे आर्थिक नुकसान करुन घेण्याची कंपन्यांची इच्छा नाही. त्यामुळे नजकीच्या भविष्यात सध्या चिनमध्ये असलेले अनेक उत्पादन प्रकल्प बंद करुन ते भारतात हलवण्याचा विचार उद्योगजगतात चालू झाला आहे.
चेन्नई शहरातील कोरियन वाणिज्य दूतावास आणि चीनमध्ये असणऱ्या कोरियन कंपन्या यांच्यात प्राथमिक चर्चा चालू झाली आहे. या संबंधीचे वृत्त भारतात अग्रगण्य असलेल्या टाईम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले आहे. चीनमध्ये सुरु असणारे प्रकल्प भारतात आणण्यासंबंधीच्या काही चर्चा पुढच्या टप्प्यावर गेल्याचा दावा यात करण्यात आला आहे.
रिपब्लिक ऑफ कोरीयाच्या वाणिज्य दूतावासातील अधिकारी यु रिप ली यांनी यास दुजोरा देताना सांगितले की, लोखंड आणि पोलाद क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या दोन कंपन्यांनी आमच्याकडे विनंती केली आहे. काही स्टार्टअप्स आणि एक हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील कंपनीलाही चीनहून भारतात यायचे आहे. आंध्र प्रदेशात पोस्को आणि ह्युंदाई स्टील कारखाने सुरू करण्यात भारत सरकारने रस दर्शविला आहे. तसेच या दोन्ही कंपन्यांनी काही गुंतवणूक केल्यास राज्यात युनिट सुरू करण्यास सहमती दर्शविली, असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र या प्रक्रियेला किती वेळ लागू शकतो, या बद्दल त्यांनी अनभिज्ञता व्यक्त केली. चिनी विषाणूने निर्माण केलेली स्थिती कधी पुर्वपदावर येईल हे सांगणे अवघड आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेला विलंब लागणार आहे. कोरियाच्या या दोन्ही कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची भारताची क्षमता, भारताकडून त्यांना मिळणारे सहकार्य या गोष्टींवरही अनेक बाबी अवलंबून आहेत. कम्युनिस्ट चीनमधून बाहेर आणण्यासाठी कंपन्यांनी दोन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली असल्याचे तज्ञांचे मत आहे
.
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विचारणा करणारे अनेक लॉबिस्ट आणि उद्योगपती पुढे येऊ लागले आहेत. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे या प्रक्रियेस गती मिळणार आहे. एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की, चीनमधून बाहेर पडण्याची इच्छा असणाऱ्या जपानी कंपन्यांसाठी जपान सरकारने विशेष प्रयत्न करावेत. “जपानी लोक मलेशिया, व्हिएतनाम किंवा थायलंडमध्ये जाण्याऐवजी ते भारतात आलेले असले पाहिजेत. राज्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि काही खास झोनमध्ये त्यांना दोन ते पाच हजार एकरपर्यंतच्या जागा उपलब्ध करुन द्याव्यात. जमिनी किंवा इमारती घेण्यासाठी लाल फितीचा सामना करावा लागण्याची पाळी त्यांच्यावर आणू नये,” पारेख म्हणाले.
