विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोविड १९ च्या फैलाव रोखण्या बरोबर लॉकडाऊन उठवताना केंद्र सरकार सावध पावले टाकताना दिसत आहे. कोविड १९ रोखण्यात लॉकडाऊन उपाययोजनेला झालेला लाभ गमावण्याचा धोका पत्करण्याची केंद्राची तयारी नाही म्हणूनच लॉकडाऊन उठवताना केंद्राने निवडलेली क्षेत्रे प्रामुख्याने ग्रामीण आहेत. किंबहुना कोविड १९ च्या संकटाचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस संजीवनी देण्याच्या संधीत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने केंद्राची पावले पडत आहेत.
शेती, शेतीपूरक उद्योग, पशूपालन, मत्स्यपालन, चहा, कॉफी, रबर मळे, अन्नप्रक्रिया यूनिट्स, मनरेगा योजनांमधील कामे ही प्रामुख्याने ग्रामीण क्षेत्रे कामासाठी खुली करण्यात येत आहेत. यात देशातील एकूण मनुष्यबळाच्या २० ते २५% मनुष्यबळाचा समावेश होतो. या खेरीज कोळसा, मिनरल्स खाणी, तेल उत्पादन, वाहन देखभाल – दुरुस्ती, शहरी, निमशहरी, ग्रामीण भागातील बांधकाम क्षेत्रांमधील कामांना परवानगी देण्यात आल्याचा लाभही ग्रामीण क्षेत्रातील कामगार, मजूरांबरोबरच स्थलांतरित कामगार – मजूरांनाही होणार आहे.
कोविड १९ च्या प्रादूर्भावानंतर जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भीषण चित्र जागतिक पातळीवरील अर्थशास्रींनी उभे केले आहे. त्याचबरोबर संकटाचे संधीत रुपांतर करून मोठी आर्थिक झेप भारताला घेता येईल, असे भाकितही त्यांनी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या केंद्राच्या पावलाकडे पाहिले पाहिजे. baby step towards great leap असे त्याचे थोडक्यात वर्णन करता येऊ शकेल.
With full range of Agri services, MNREGA & Industries like food processing, IT, ITES, Construction are opening, more than half economy will be revived & around 70% of employment opportunities will be restored.
— Vijaya Rahatkar (@VijayaRahatkar) April 15, 2020
But our guard must not be lowered.@BJPLivehttps://t.co/7lDd4Hrdth
संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळित राहिल्याने साधारणपणे २०% अर्थव्यवस्था active mode मध्ये होतीच. २० एप्रिलनंतर सुमारे आणखी २० ते २५% अर्थव्यवस्था active mode मध्ये येईल. दररोज कमावणाऱ्या कामगार – मजूरांसाठी हे सर्वात सकारात्मक पाऊल ठरेल. त्यांची कामाची कमाई सुरू होईल. एका बांधकाम क्षेत्रावर सिमेंट, स्टील या मोठ्या उद्योगांपासून कंत्राटी मजूर पुरविण्यापर्यंतच्या ठेकेदारांपर्यंत २५० छोटे – मोठे उद्योग व प्लंबिंग, सुतारकर्मी, रंगकाम करणारे स्वयंरोजगारी त्यावर अवलंबून आहेत. ते २० एप्रिलनंतर टप्प्याने सुरू होतील. याचा लाभ देखील ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या आणि स्थलांतरित कामगार – मजूरांना होणार आहे.
देशातील ४७१ जिल्हे जवजवळ कोरोनामुक्त झाले आहेत. तेथे लॉकडाऊन चालू ठेवण्यात मतलब नाही. ८ ते १० राज्यांमध्ये गेल्या १० दिवसांमध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. अशा स्थितीत तेथील लॉकडाऊन शिथिल करण्यास हरकत नाही, या निष्कर्षाला केंद्र सरकार आले आहे. यातूनच लॉकडाऊन उठविण्याची क्षेत्रे ठरविण्यात येऊन सुमारे ५०% अर्थव्यवस्था क्षेत्रे खुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सोशल डिस्टंसिंगच्या मार्गदर्शक सूचना पाळून ही कामे सुरू झाली तर देशाची अर्थव्यवस्थाही रूळावर येण्यास मदत होईल.
