गावकऱ्यांना रोकड काढून देण्यासाठी पोस्टमनमार्फत मायक्रो एटीएम, मजुरांच्या भोजनाची व्यवस्था आदी करत ग्रामपंचायतीही चीनी व्हायरसविरोधात लढत आहेत. संपूर्ण देशातल्या जिल्ह्यांचे प्रशासन आणि ग्रामपंचायतीही सक्रिय बनल्या आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : गावकऱ्यांना रोकड काढून देण्यासाठी पोस्टमनमार्फत मायक्रो एटीएम, मजुरांच्या भोजनाची व्यवस्था आदी करत ग्रामपंचायतीही चीनी व्हायरसविरोधात लढत आहेत.
संपूर्ण देशातल्या जिल्ह्यांचे प्रशासन आणि ग्रामपंचायतीही सक्रिय बनल्या आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्व स्तरावर विविध उपाय योजना केल्या जात आहेत. राज्य सरकारे, जिल्हा प्रशासन आणि ग्राम पंचायती यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याचे काम केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाच्यावतीने केले जात आहे.
कोरोना विषाणू प्रसार रोखण्यासाठी पंचायत स्तरावर विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. या उपक्रमांचा इतरांनाही उपयोग होवू शकतो, म्हणून इथे काही उदाहरणे देण्यात आली आहेत. सिद्धार्थनगर जिल्ह्यामध्ये ग्राम पंचायतीमधल्या गावकऱ्यांना रोकड मिळणे सोईचे जावे, म्हणून ‘मायक्रो एटीएम’च्या माध्यमातून पोस्टमनमार्फत रक्कम काढून दिली जात आहे. मीरत विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 20 हजार स्थलांतरित असल्याचे दिसून आले आहे. यापैकी सुमारे 600 लोक परदेशातून आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या भागामध्ये 700 विलगीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले असून त्यामध्ये 6 हजार 600 लोकांना अलग ठेवण्यात आले आहे. विलगीकरण केंद्रातल्या सर्व लोकांना गरजेच्या सुविधा आणि अन्न पुरवण्याची जबाबदारी ग्राम प्रधान, सचिव यांनी घेतली आहे. सध्याचा संकटाचा काळ लक्षात घेवून निराधार व्यक्तींना दरमहा एक हजार रुपयांची मदत करण्यात येत आहे