पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट बाल्टिस्तानात जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. या भागातील जनतेला पाकिस्तान आपले नागरिक मानतच नाही. त्यामुळेच पाकिस्तान संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात व कॅबिनेटमध्ये या भागास प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. यावरून आता येथील जनता आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे.
वृत्तसंस्था
इस्लामाबाद : पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट बाल्टिस्तानात जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. या भागातील जनतेला पाकिस्तान आपले नागरिक मानतच नाही. त्यामुळेच पाकिस्तान संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात व कॅबिनेटमध्ये या भागास प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. यावरून आता येथील जनता आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे.
भारताचा अधिकृत भाग असूनही पाकिस्तानने त्यावर अवैध कब्जा केला आहे. मात्र, गिलगिट बाल्टिस्तानला घटनात्मक दर्जा दिलेला नाही. येथील नागरिकंच्या सोईसुविधांसाठीही पाकिस्तान काहीही करत नाही. केवळ राजकीय हत्यार म्हणून या भागाचा आणि येथील नागरिकांचा गैरवापर पाकिस्तान आजवर करत आला आहे. तो पाकिस्तानचा अधिकृत प्रांत नाही. येथील जनता राष्ट्रीय निवडणुकात मतदान करु शकत नाहीत. यामुळे गिलगिट बाल्टिस्तानात तणाव वाढू लागला आहे.
या भागात शंभराहून अधिक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर स्वातंत्र्य आणि स्वयंशासनाच्या मागणीवरून देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांना तुरुंगात पाठवले आहे. यामध्ये विद्यार्थी, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. येथील रहिवाशांसाठी मूलभूत व घटनात्मक अधिकारांची मागणी केली होती, हाच त्यांचा एकमेव गुन्हा होता. येथील सामाजिक कार्यकर्ते बाबा जानी म्हणतात, आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषणांचे स्वातंत्र्य मिळवणारच.
बाबा जानी २०११ पासून तुरुंगात आहेत. मानवाधिकार संघटना दीर्घकाळापासून त्यांच्या सुटकेची मागणी करत आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी दाखल एका आंतरराष्ट्रीय याचिकेवर अमेरिकी तत्वज्ञ नोम चोम्स्की, ब्रिटनचे राजकीय नेते तारिक अलीसह अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. बाबाप्रमाणेच १३ फेब्रुवारी २०१८ पासून एहसान अली हे तुरुंगात आहेत. त्यांनी न्यायालयात बाबा जान यांची केस लढवली होती. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात पाकिस्तानच्या मुख्य न्यायालयाने गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रशासकीय सुधारणा २०१९ साठी केंद्र सरकारला संसदेत एक विधेयक सादर करण्यास सांगितले होते. सरकारने अद्यापही विधेयक सादर केलेले नाही.
पाकिस्तानने या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात गिलगिट बाल्टिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. पाकच्या मुख्य न्यायालयाने ३० एप्रिल रोजी निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. भारताने याप्रकरणी इस्लामाबादकडे आक्षेप नोंदवला आहे. जम्मू-काश्मीर व लडाख भारताचे अविभाज्य घटक आहेत. पाकिस्तानने या भागातून अवैध कब्जा हटवला पाहिजे,अशी मागणी केली आहे.