• Download App
    खडतर परिस्थितीत सुशासनाचे उदाहरण : धमेंद्र प्रधान | The Focus India

    खडतर परिस्थितीत सुशासनाचे उदाहरण : धमेंद्र प्रधान

    केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले मदतीचे पॅकेज म्हणजे खडतर काळात प्रशासनाने दिलेला उत्तम प्रतिसाद असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि स्टील खात्याचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले मदतीचे पॅकेज म्हणजे खडतर काळात प्रशासनाने दिलेला उत्तम प्रतिसाद असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि स्टील खात्याचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.

    कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्य परिस्थितीत गोरगरीबांना मदत म्हणून केंद्र सरकारने गोरगरीबांसाठी १ कोटी ७० लाख रुपयांचे आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. दारिद्रयरेषखालील नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.

    राष्ट्राला कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांपासून उभारी घ्यायला मदत करेल. आज व्यापक उपाययोजना घोषीत केल्या, यामुळे कोविड-19 मुळे निर्माण झालेला ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब, शेतकरी, आरोग्य कर्मचारी, स्थलंतारीत मजूर, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरीक आणि समाजातील कमजोर घटकांवरील आर्थिक भार हलका करेल, असे प्रधान यांनी म्हटले आहे.

    प्रधान म्हणाले की, रोख रक्कमेचे हस्तांतरण, विमा कवच, अन्न सुरक्षेची हमी आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी तीन महिने मोफत एलपीजी सिलेंडर पुरवण्याचा निर्णय यामुळे देशातील कोट्यवधी गरीबांना लाभ होईल आणि कोणी उपाशी राहणार नाही. आपण एकत्रितरित्या या अदृश्य शत्रूचा मुकाबला करुन विजयी होऊ. अर्थव्यवस्था आणि समाजावर निर्माण झालेला नकारात्मक परिणाम घालवण्यासाठी सरकार सर्व आवश्यक उपाययोजना करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत ३ महिन्यांपर्यंत एलपीजी घरगुती गॅस सिलिंडर मोफत मिळणार आहे. यामध्ये गरिबी रेषेखालील कुटुंबांना, त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावे सवलतीच्या दरात स्वैंपाकाचा गॅस मिळवून देणारी योजना आहे. या योजनेतून लाभधारकांना सिलिंडर, रेग्युलेटर आणि अन्य उपकरणांसाठी कराव्या लागणाºया खचार्चा भार सरकार उचलते. याची एकूण किंमत ३२०० रुपये आहे. यात सरकार १६०० रुपये अनुदान देते. त्याचबरोबर तेल कंपन्या उर्वरित १६०० रुपये ग्राहकांना कर्ज स्वरूपात देतात. ग्राहकांना त्याची ईएमआयच्या माध्यमातून परतफेड करायची असते.

    Related posts

    ठाकरे बंधू एकत्र; पवार + काँग्रेस अस्वस्थ!!

    ठोक भाषण, हाण भाजपची कॉपी; नाशिक मध्ये उबाठा शिवसेना मेळाव्याची “दमदार” कामगिरी!!

    National herald case : गांधी परिवाराचा बचाव करताना कपिल सिब्बल जे बोलले, त्यात एक “तथ्य” निश्चित, पण…