वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमुळे देशात संचारबंदी आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीच्या अडचणी भेडसावत आहेत. मात्र जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत सर्व अन्नधान्ये, फळे, भाजीपाला, दूध, अंडी आदींचा समावेश करुन केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच मोठा दिलासा दिला. मात्र तेवढ्यावर न थांबता आता आणखी पुढचे पाऊल टाकत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री कुठेही करू द्यावी. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच शेतमाल विक्रीचे बंधन शेतकऱ्यांवर लादू नये, असा मोठा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. या संबंधीची सूचना केंद्राने राज्यांना केली आहे.
कोविड-19 च्या साथीमुळे देशातल्या अनेक बाजार समित्या, बाजार बंद आहेत. त्यामुळे तयार शेतमाल विकायचा कोठे, या कोड्यात शेतकरी आहे. दुसरीकडे ग्राहकांनाही किफायती दरात फळे, भाजीपाला, दूध, अंडी वगैरे पदार्थ उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र अनेक भागात आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतमालाची थेट शेतकरी ते ग्राहक अशी विक्री होऊ शकणार आहे. यामुळे दोघांचाही आर्थिक फायदा होणार आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) अधिनियमातील काही तरतुदी तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्याची शिफारस नुकतीच केली. चीनी व्हायरस रोगाविरुद्ध लढा देण्यासाठी चालू असलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान शेतकरी त्रास संपवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एपीएमसी कायद्यानुसार शेतकऱ्याला बाजार समित्या, मंडीमध्येच शेतमालाची खरेदी-विक्री करावी लागते. यात बदल करून “शेतकरी कोणत्याही खरेदीदारास विक्री करण्यास सक्षम असतील,” असे तोमर यांनी एका व्हिडिओ पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
तोमर म्हणाले की, गव्हाची खरेदी १ एप्रिलपासून सुरू व्हायला हवी. केंद्राने केंद्रांना राज्यातील केंद्राला किंमत समर्थन योजनेंतर्गत डाळी व तेलबिया खरेदी सुरू करण्यास सांगितले. नऊ एप्रिलला कृषी मंत्रालयाने बाजार हस्तक्षेप योजनेची मागणी केली, ज्यामुळे बागायती शेतकर्‍यांना घाऊक किंमतीत घट आणि फळांच्या नुकसानीची भरपाई होऊ शकेल. देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांपुढे शेतमजूर आणि ग्राहकांची कमतरता निर्माण केली आहे. यामुळे फार्म-टू-फोर्क ही पुरवठा साखळी देखील खंडीत झाली आहे. खरेदीदार नसल्याने अनेक राज्यांतील शेतकर्‍यांना खरेदीदारांच्या अभावामुळे नाशवंत शेतमालाची नासाडी होऊ लागली आहे. किंवा मातीमोल किमतीने विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर येऊ लागली आहे.
उत्तर आणि मध्य भारतातील बहुतेक शेतकऱ्यांचे हिवाळ्यातील सर्वात मुख्य पीक गहू सध्या कापणीच्या अवस्थेत आहे. मध्य भारतात हरभरा, करडई, ज्वारी आदी पिकांची सुगी झाली आहे. या शेतकऱ्यांना विक्रीचे पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. तोमर म्हणाले की, केंद्राने एपीएमसीच्या नियमांचा बाऊ न करता त्यांना बाजूला ठेवले आहे. शेतकरी व्यक्तिगत स्तरावर किंवा मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उत्पादक संघटना यांना शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची परवानगी दिली आहे. शेतमालाची वाहतूक, सुगी यासाठी आवश्यक वाहनांनाही कोणत्याही प्रकारची आडकाठी करु नये अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान शेतकर्‍यांच्या गरजा भागविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेचे ऑनलाइन व्यापार व्यासपीठदेखील चालू ठेवल्याचे तोमर म्हणाले.