- महाविकास आघाडीचे देवेंद्र फडणवीसांच्या आकडेवारीला प्रत्युत्तर
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल महाराष्ट्र सरकारला केंद्राची किती मदत मिळतेय याचे आकडे सांगितल्यानंतर महाविकास आघाडीने त्या आकड्यांची संभावना आभासी या शब्दांमध्ये केली.
महाविकास आघाडीने एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीसांच्या आकडेवारीला उत्तर दिले. या वेळी परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीस यांनी काल ज्या गोष्टी महाराष्ट्रासमोर ठेवल्या त्यात त्यांनी असे चित्र उभे केले, की केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा देत आहे, पण महाराष्ट्र सरकार कमी पडत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या आभासी पत्रकार परिषदेला आम्ही प्रत्यक्ष उत्तर देत आहोत, केंद्र सरकारची मदतही अशीच आभासी आहे. त्यामुळे केंद्राने भरघोस मदत देऊनही महाराष्ट्र सरकार अपुरे असल्याचा त्यांचा मतितार्थ खोटा आहे.”
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने राज्य सरकारची उणीदुणी काढण्यापेक्षा केंद्र सरकारकडून आभासी नव्हे, तर खरी मदत आणून दिली असती, तर आम्ही त्यांचे अभिनंदन केले असते, असे सांगून अनिल परब म्हणाले,
“फडणवीसांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार
१७५० कोटी रुपयांचा गहू महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. १२२ कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांसाठी दिलेलेच नाही, कारण ऑर्डर चार दिवसापूर्वी निघाली आणि मजूर आधीच गावी पोहोचले होते. फडणवीस म्हणतात विधवा, दिव्यांग आणि इतरांना ११६ कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले पण या योजनेत फक्त २० टक्के रक्कम केंद्र सरकार खर्च करते. महाराष्ट्र सरकारने उर्वरित ८० टक्के म्हणजे १२१० कोटी दिले हे सोयीस्करपणे त्यांनी सांगितले नाही.”
महाराष्ट्रातून ६०० श्रमिक ट्रेन सुटल्या. या सर्व ट्रेनचा खर्च महाराष्ट्र सरकारने दिले आहे. कोणत्याही श्रमिकाकडून पैसे घेतलेले नाही, असा दावा करून अनिल परब म्हणाले,
“श्रमिकांना ट्रेनने सोडण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने केला. मजुरांकडून एकही पैसा घेतला नाही, एका ट्रेनला ५० लाख खर्च कुठून येतो याचा हिशोब विरोधी पक्षाकडून घ्यावा. एक दिवस आधी आम्हाला ट्रेनचे कळवा असे सांगितले होते. एसटी, बेस्टच्या वतीने आम्ही मजूरांना स्टेशनवर पोहोचवत होतो, मात्र वारंवार परस्पर विरोधी विधाने करून भाजपचे नेत् गोंधळ निर्माण करतात.”
महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात लहान राज्य असूनही त्यांना संख्येने जास्त ट्रेन देऊन विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप अनिल परब यांनी केला.
श्रमिकांना ट्रेनने सोडण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने केला, असा दावाही अनिल परब यांनी केला.
महाविकास आघाडीचे दावे – प्रतिदावे :
- महाराष्ट्र सरकारचे हक्काचे २०१९ – २० चे १८ हजार कोटी रुपये आम्हाला मिळालेले नाहीत. हे हक्काचे पैसे जरी मिळाले तरी पुरेसे आहेत. कायद्यात नसलेले देऊ नका, जे कायद्यात बसतात ते पैसे तरी द्या.
- केंद्र सरकारने ९ हजार कोटी रुपये कापूस, धान, चणा-मका अशा शेतमाल खरेदीसाठी दिल्याचा दावा खोटा आहे.
- महात्मा फुले योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने १२ हजार कोटी रुपये वाटले. उर्वरित पैशाची तरतूद, बँकेला हमी दिली.
- मजुरांच्या छावण्यांसाठी केंद्राने १६११ कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले. दरवर्षी ४६०० कोटी रुपये आपत्ती व्यवस्थापनाचे मिळतात, हे त्यातलेच पैसे आहेत. वेगळे पैसे दिलेले नाहीत.
- फडणवीसांनी सांगितल्याप्रमाणे EPFO चे पैसे अद्याप आलेले नाहीत.
- केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला २ लाख ७१ हजार ५०० कोटी रुपये मिळणार असे सांगितले, पण हे आभासी पैसे, प्रत्यक्ष किती मिळणार याचा आम्हीही अभ्यास करतोय.