मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या कॉंग्रेस सरकारने शेवटच्या सहा महिन्यांत घेतलेले सर्व निर्णय चौकशीच्या फेर्‍यात अडकले आहेत. या सर्व निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंत्रीगटाची नियुक्ती केली आहे.
वृत्तसंस्था
भोपाळ : मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या कॉँग्रेस सरकारने शेवटच्या सहा महिन्यांत घेतलेले सर्व निर्णय चौकशीच्या फेर्‍यात अडकले आहेत. या सर्व निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंत्रीगटाची नियुक्ती केली आहे.
मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाची मतांची टक्केवारी जास्त असूनही केवळ काही जागा जास्त असल्याने कॉंग्रेसने बहुजन समाज पक्षाच्या मदतीने सरकार बनविले होते. कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले; परंतु कॉँग्रेसचे तरुण नेते ज्योतिरादित्य शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्याशी पटले नाही. त्यामुळे कमलनाथ यांनाही आपले सरकार किती काळ टिकेल याबाबत शाश्वती नव्हते. त्यामुळे औट घटकेच्या सरकारचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळेच शेवटचे सहा महिने अनेक वादग्रस्त निर्णय घेण्यात आले.
त्यानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी कमलनाथ यांच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून कॉंग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या समर्थक २२ आमदारांनी राजीनामे दिल्याने कमलनाथ सरकार पडले. त्यानंतर २३ मार्च रोजी शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री बनले.
मात्र, त्या अगोदरच्या आठवड्यातही अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामुळे कमलनाथ सरकारने २० मार्च २०२० पूर्वी घेतलेल्या सर्व निर्णयांची चौकशी होणार आहे. चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या मंत्रीगटात गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, जलसंधारण मंत्र तुलसी सिलावट आणि कृषि मंत्री कमल पटेल यांचा समावेश आहे.
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते रजनीश अग्रवाल यांनी सांगितले की, चीनी व्हायरसचा फैलाव होण्यापूर्वीच अनेक निर्णय घेण्याची गरज होती. मात्र, ते घेतले गेले नाहीत. त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये चीनी व्हायरसशी लढताना अनेक समस्या येत आहेत. त्यामुळे या निर्णयांची चौकशी करण्याची गरज आहे.
मध्य प्रदेश कॉंग्रेसचे माध्यम समन्वयक नरेंद्र सलूजा यांनी सांगितले की सध्या चीनी व्हायरसशी लढण्यासाठी प्राधान्य द्यायला हवे. राजकारण करण्याची ही वेळ नाही.
